...अन् वेगाने सूत्रं फिरली, पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात फाईली कशा हलल्या? वाचून हादरून जाल!

भूखंड घोटाळ्यात पुन्हा एकदा 'पवारांचं' नाव आलंय. यावेळी पार्थ पवार वादाच्या भोवऱ्यात सापडेल. कोरेगाव पार्क या पुण्यातील उच्चभ्रू भागात तब्बल 40 एकर जमिनीचा व्यवहार करण्यात आला. हा व्यवहार कशा प्रकारे करण्यात आला, त्यात कशाप्रकारे नियमांची पायमल्ली करण्यात आली? याची मोठी यादी आहे.

बाजारभावाप्रमाणे 1800 कोटींची जमीन 300 कोटींमध्ये विकत घेण्यात आली. 300 कोटींवर 7 टक्के म्हणजेच 21 कोटी स्टॅम्प ड्युटी अपेक्षित होती. मात्र स्टॅम्प ड्युटी माफ करून फक्त 500 रुपयेच भरावे लागले. पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीनं स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागू नये यासाठी राज्य सरकारच्या आयटी धोरणाचा लाभ घेतला. गुंतवणुकीच्या कमीत कमी 25 % एवढी अतिरिक्त स्थिर भांडवली गुंतवणूक केल्यास स्टॅम्प ड्युटी माफ केली जाते. त्यामुळे 22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारणार असल्याचा ठराव केला. या ठरावावर पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांनी सह्या केल्या. आणि दोनच दिवसात म्हणजे 24 एप्रिलला अमेडिया कंपनीच्या फाईलवर उद्योग संचलनालयानं स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यावर शिक्कामोर्तब केलं. आणि पुढील अवघ्या 27 दिवसांत जमिनीचा खरेदी व्यवहार उरकण्यात आला. या सर्व संशयास्पद व्यवहारावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेत.

पुण्यातल्या कोरेगाव पार्कमधली वतनाची 40 एकर जमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या ताब्यात होती. सरकारच्या ताब्यातील जमिनीवर कोणताही प्रकल्प झाला नव्हता. प्रकल्प झाला नाही तर ती जमीन मूळ मालकांना परत देण्याची तरतूद आहे. त्याच तरतुदीचा लाभ घेत पॅरामाऊंट इन्फ्रा-स्ट्रक्चर कंपनीनं भूखंडाच्या 273 मालकांना शोधलं. त्यांच्याकडून कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अॅटर्नी लिहून घेण्यात आली. त्यात जमीन राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ताब्यातून सोडवून घेणं आणि जमिनीच्या विक्रीचेही अधिकार देण्यात आले. सरकारी जमिनीचा मोठा व्यवहार असल्यामुळे बडी आसामी एका कंपनीच्या माध्यमातून या व्यवहारात सहभागी झाली.

परिणामी 19 वर्षानंतर जमिनीला नवा खरेदीदार मिळाला. हा खरेदीदार होता अमेडिया होल्डिंग कंपनी. या कंपनीचा व्यवसाय वाहन दुरुस्तीचा होता आणि भागभांडवल अवघं एक लाख रुपये इतकं असताना तिच्या नावाने जमिनीचा 300 कोटींचा व्यवहार झाला. अमेडिया कंपनीचे मालक पार्थ पवार आणि त्यांचे मामेभाऊ दिग्विजय पाटील आहेत. दिग्विजय पाटील माजी मंत्री राणा जगजितसिंहांचे चुलतभाऊ आहेत. आणि धक्कादायक बाब म्हणजे 300 कोटींची जमीन खरेदी करणा-या कंपनीचं भागभांडवल अवघं 1 लाख रुयये इतकं आहे. त्यामुळे कंपनीकडे 300 कोटी रुपये कुठून आले, हा प्रश्नही आता निर्माण झालाय

अमेडिया कंपनीनं सरकारच्या ताब्यात असलेली जमीन विकतही घेतली आणि स्टॅम्प ड्युटीही भरली नाही. हा सगळा व्यवहार वरवर अगदी कायदेशीर वाटत असला तरी यात मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद व्यवहार झाल्याचं स्पष्ट होतं. कारण यातील मुख्य मुद्दा हा आहे की, वतनाची जमीन विक्री करायची आसल्यास त्या जमिनीच्या किंमतीचा नजराणा सरकारला द्यावा लागतो. त्याचा उल्लेख कुठंही कागदपत्रात करण्यात आलेली नाही. जमिनीचा व्यवहार हा वरवर शीतल तेजवानी यांच्या पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसोबत अमेडिया कंपनीनं केल्यासारखं वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात खरेदी खत हे गायकवाड आणि 274 मूळ मालक यांच्यासोबत अमेडिया कंपनीनं केलंय. एकंदरीतच या सर्व प्रकरणातली अनियमितता आणि फायलींना प्रचंड वेगाने फुटलेले पाय संशयास्पद आहेत. सरकारी टेबलवरील फाईल्स अनेक महिने जागच्या हालत नाहीत. असं असताना इथं सर्व नियम आणि कायदे वाकवण्यात आले. त्यामुळे भूखंडाच्या श्रीखंडाचं हे प्रकरण पुढील काही महिने गाजतच राहणार असल्याचं स्पष्ट होतंय.