2,50,00,00,00,000 कोटी घोटाळ्याच्या आरोपात सुनेत्रा पवारांची निर्दोष सुटका,उपमुख्यमंत्री होताच महिन्याभरात मिळाली क्लिन चीट

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा हा राज्यातील अत्यंत संवेदनशील राजकीय प्रकरणांपैकी एक मानला जातो. या घोटाळ्यात सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांचा सहभाग असल्याचे आरोप आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अंतर्गत येणाऱ्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी, नियम धाब्यावर बसवून सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जे दिली. 2002 ते 2017 या कालावधीत या साखर कारखान्यांनी कर्जफेड न केल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला 25 हजार कोटींचा तोटा झाल्याचा आरोप आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने थकीत कर्ज वसुलीच्या नावाखाली साखर कारखाने आणि त्यांच्या जमिनी अत्यंत कमी दरात लिलावात विकल्या. हे कारखाने बहुतेक वेळा बँकेचे पदाधिकारी किंवा त्यांच्या नातेवाइकांनीच विकत घेतल्याचा आरोप होता.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यासह चार जणांनी दाखल केलेल्याआणि 'प्रोटेस्ट' याचिकाही कोर्टानं फेटाळल्या आहे, विशेष म्हणजे ED चा हस्तक्षेप कोर्टानं अमान्य केला आहे. बँकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसून आतापर्यंत 1343.41  कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेनं आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कोणताही फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचं देखील नमूद केलं आहे. EOW च्या क्लोजर रिपोर्टचा तब्बल 70 जणांना फायदा झाला आहे. यामध्ये विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,रोहित पवार यांचाही समावेश आहे. EOW नं दिलेल्या क्लीन चिटवर कोर्टानं अधिकृत शिक्कामोर्तब केलं आहे.

ईडीच्या तपासात जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या खरेदी व्यवहारात सुनेत्रा पवार यांचे नाव समोर आले होते. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने 2010 मध्ये हा कारखाना 65.7 कोटींना  गुरु कमोडिटी प्रा. लि. या मुंबईतील बिल्डरशी संबंधित कंपनीला लिलावात विकला. त्यानंतर या कंपनीने नव्याने स्थापन झालेल्या 'जरंडेश्वर शुगर' या खासगी कंपनीला अवघ्या 12 लाख वार्षिक भाड्याने कारखाना भाडेतत्त्वावर दिला होता. ईडीचा दावा आहे की, जरंडेश्वर शुगर मिल्सचे संचालक राजेंद्र घाडगे हे अजित पवारांचे मामेभाऊ असून, त्या काळात अजित पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे संचालक होते. लिलावासाठी वापरलेला बहुतांश निधी जरंडेश्वर शुगरकडूनच आला होता. या कंपनीला जय अॅग्रो टेक प्रा. लि. कडून 20 कोटी रुपये मिळाले होते. या कंपनीत सुनेत्रा पवार संचालक होत्या, असा दावा ईडीने केला आहे.