मुंबई पुण्यासह 900 बोगस संस्थांना फुटला घाम, धाबे दणाणले, तुकाराम मुंढेंची पुन्हा एकदा धडक कारवाई

अनेक संस्था फक्त कागदावर घोडे नाचवत होत्या. 'सोसायटी' किंवा 'ट्रस्ट' म्हणून नोंदणी करायची आणि दिव्यांगांच्या हक्काचा पैसा लाटायचा, असा धंदाच सुरू होता. 'दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६' नुसार जी विशेष नोंदणी लागते, ती या संस्थांकडे नव्हतीच. साध्या सुविधा नाहीत, पारदर्शकता नाही आणि सेवेचा दर्जा तर शून्य! "सरकारचा एक-एक रुपया फक्त आणि फक्त पात्र संस्थांच्या माध्यमातून खऱ्या दिव्यांगांपर्यंत पोहोचला पाहिजे," या एकाच जिद्दीने मुंढेंनी ही मोठी 'साफसफाई' केली आहे.

या कारवाईचा सर्वाधिक तडाखा मराठवाड्याला बसला आहे. विभागीय आकडेवारी पाहिली तर डोळे विस्फारतील

ज्या संस्थांना अजूनही वाटतंय की आपण प्रामाणिक आहोत, त्यांना प्रशासनाने एक शेवटची संधी दिली आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. जर या मुदतीत नोंदणी झाली नाही, तर केवळ परवाना रद्द होणार नाही, तर कलम ९१ नुसार थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होऊन तुरुंगाची हवा खावी लागेल. १७ ऑक्टोबर २०२५ पासून सरकारने नवीन कार्यप्रणाली (SOP) लागू केली आहे. आता संस्थांना दरवर्षी नूतनीकरण करावं लागेल आणि त्यांची नियमित तपासणीही होणार आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, आता दिव्यांगांच्या नावाखाली झोल करणं अशक्य होणार आहे.