हाऊसिंग सोसायटीच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य अन् अधिकार काय असतात? ९९ टक्के लोकांना माहीतच नाही

प्रत्येक संस्थेने आपल्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ संस्थेचे नाव, सर्वे क्रमांक, संपूर्ण पत्ता आणि नोंदणी क्रमांक दर्शविणारा फलक लावणे बंधनकारक आहे. तसेच संस्थेच्या निधीची उभारणी करणे आणि देखभाल शुल्क, दुरुस्ती निधी व निक्षेप निधी निश्चित करण्यासाठी वार्षिक सभेस शिफारसी करणे ही समितीची प्रमुख जबाबदारी आहे.

समितीला नवीन सभासदांना प्रवेश देणे, सभासदांचे राजीनामे मंजूर करणे आणि नामनिर्देशनाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय, सभासदांकडून येणाऱ्या विविध अर्जांवर निर्णय घेणे, थकबाकीदारांविरुद्ध कारवाई करणे आणि भागदाखले (शेअर सर्टिफिकेट) वितरित करणेही आवश्यक आहे.

व्यवस्थापन समितीने दरमहा बैठक घेऊन त्याचे इतिवृत्त तयार करणे बंधनकारक आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची विषयपत्रिका निश्चित करून ती वेळेत घेणे आवश्यक आहे. गरज भासल्यास विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजनही करावे लागते.

समितीची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन समितीच्या निवडणुकीची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीनंतर नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड केली जाते. पदभार स्वीकारल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सदस्यांनी कलम ७३(१)(१अ) अंतर्गत बंधपत्र (एम-२० नमुना) सादर करणे बंधनकारक आहे. याची नोंद संस्थेच्या अभिलेखात ठेवणे आणि संबंधित निबंधक कार्यालयाला माहिती देणे ही सचिवांची जबाबदारी आहे.

पदभार हस्तांतरण करताना सर्व कागदपत्रांची तपशीलवार नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. सभासदांच्या फाईल्स, संस्थेचे रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवणे आणि आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत आर्थिक पत्रके अंतिम करणे आवश्यक आहे. लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणेही बंधनकारक आहे.

सभासदांनी मागणी केल्यास कायद्यात नमूद कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच तक्रारींवर नियमानुसार आणि वेळेत निर्णय घेऊन त्याची लेखी माहिती देणे बंधनकारक आहे. बिलाचा तपशील आणि आकारणीचा आधार सभासदांना देणेही आवश्यक आहे.

संस्थेच्या इमारतीची आणि मालमत्तेची योग्य देखभाल करणे, विमा उतरवणे आणि आवश्यक दुरुस्ती करणे ही समितीची जबाबदारी आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्यानुसार दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार करार करणे आणि मालमत्ता सुस्थितीत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

सदनिकांच्या वापरामध्ये बदल करण्यास मंजुरी देणे, भाड्याने देण्यासंबंधी अर्जांवर निर्णय घेणे आणि विक्री प्रक्रियेत सभासदांना मार्गदर्शन करणे ही समितीची जबाबदारी आहे. आवश्यकतेनुसार सदनिकांची अंतर्गत तपासणी (जसे लिकेज किंवा स्ट्रक्चरल ऑडिट) केली जाऊ शकते. सभासदांनी सहकार्य न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे.