भारताच्या GDPवर 'बॉम', विकासदर कोसळणार; धोक्याच्या इशाऱ्याने सामान्य माणसाचे बजेट कोलमडणार

मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार Goldman Sachs ने 2026 या कॅलेंडर वर्षासाठी भारताची जीडीपी वाढ 7% वरून घटवून 5.9% केली आहे. यापूर्वी 13 मार्च रोजीच बँकेने हा अंदाज 6.5% पर्यंत कमी केला होता.

या नव्या कपातीमागे कच्च्या तेलाच्या किमतीबाबतच्या गृहीतकांमध्ये बदल आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांचा कालावधी वाढल्याचे कारण असल्याचे विश्लेषकांनी सांगितले. ऊर्जा आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भारतासाठी वाढलेले क्रूड दर परकीय चलन, महागाई आणि वित्तीय तुटीच्या दृष्टीने मोठा धोका ठरत आहेत.

Goldman Sachs च्या मते Strait of Hormuz मार्गे होणारा तेल पुरवठा जवळपास ठप्पच राहून एप्रिलच्या मध्यापर्यंत अडथळे कायम राहू शकतात. त्यानंतर पुढील 30 दिवसांत परिस्थिती सामान्य होण्याची शक्यता आहे. बँकेच्या अंदाजानुसार ब्रेंट क्रूड मार्चमध्ये सरासरी $105 प्रति बॅरल, एप्रिलमध्ये $115 प्रति बॅरल राहील आणि वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत ते $80 पर्यंत खाली येईल.

बँकेच्या विश्लेषकांच्या मते भारतातील महागाई 2026 मध्ये 3.9% च्या आधीच्या अंदाजावरून वाढून 4.6% पर्यंत पोहोचू शकते. महागाई 2-6% या रिझर्व्ह बँकेच्या सहनशीलतेच्या मर्यादेत राहणार असली तरी, रुपयाच्या घसरणीमुळे निर्माण होणाऱ्या दबावाला तोंड देण्यासाठी धोरणात्मक रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्सने वाढ होण्याची शक्यता Goldman Sachs ने व्यक्त केली आहे.

बाजारातील संकेतांचा विचार करता सध्याचे धोरणात्मक दरवाढीचे अंदाज बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहेत. उदाहरणार्थ: सध्याच्या स्थितीत बाजार पुढील एका वर्षात Reserve Bank of India कडून 25 बेसिस पॉइंट्सच्या 3-4 टप्प्यांतील वाढीची अपेक्षा करत आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

भारत आणि फिलिपिन्स या दोन्ही देशांमध्ये महागाई लक्ष्याच्या मर्यादेत असली तरी त्यांच्या चलनांवर घसरणीचा दबाव आहे. यामुळे परकीय चलनातील बदलांचा (FX pass-through) किरकोळ किमतींवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये वर्षअखेरपर्यंत चलनविषयक धोरण अपेक्षेपेक्षा अधिक कडक राहण्याची शक्यता आहे.

2026 मध्ये आतापर्यंत भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 4% ने घसरला आहे. तर मागील वर्षी तो 4.7% ने कमकुवत झाला होता. रुपयावर सतत दबाव असल्याने याचा थेट परिणाम महागाईवर होण्याची शक्यता Goldman Sachs ने व्यक्त केली आहे. याशिवाय बँकेने आपल्या अहवालात भारताची चालू खाते तूट (Current Account Deficit) 2026 मध्ये जीडीपीच्या 2% पर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज वर्तवला आहे.

ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 या कालावधीत भारताच्या चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या 1.3% इतकी होती.