पोस्ट ऑफिस आणि EPFO चं मोठं गिफ्ट! पेंशनर्सला मिळतेय मोठी सुविधा 

पेन्शनधारकांना फेस ऑथेंटिकेशन किंवा फिंगरप्रिंट वापरून घरबसल्या त्यांचे जीवन प्रमाणपत्रे सादर करता येतील. यामुळे कागदी प्रमाणपत्रांची गरज दूर होईल.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ईपीएफओच्या 73 व्या स्थापना दिनी दिल्लीत ही पार्टनरशिप झाली. आयपीपीबीचे एमडी आणि सीईओ आर. विश्वेश्वरन आणि ईपीएफओ केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ती यांनी कागदपत्रे सादर केली, यावेळी कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. सचिव वंदना गुरनानी, सीबीटी सदस्य आणि दोन्ही संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विश्वेश्वरन यांनी सांगितले की, हे सहकार्य सरकारच्या डिजिटल इंडिया आणि इझी लिविंग उपक्रमांशी सुसंगत आहे. ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील पेन्शनधारकांना सर्वाधिक फायदा होईल. आयपीपीबीचे तांत्रिक पोस्टल नेटवर्क संपूर्ण देशात पसरलेले आहे.

IPPB ही पोस्ट विभागाच्या अंतर्गत 100% सरकारी बँक आहे. ही भागीदारी 1995 च्या कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शनधारकांसाठी आहे. दर नोव्हेंबरमध्ये जीवन प्रमाणपत्र आवश्यक असते, अन्यथा त्यांचे पेन्शन रोखले जाईल. हे काम आता घरबसल्या सहजपणे पूर्ण केले जाईल. सेवा सुरू झाल्यानंतर, पेन्शनधारक आयपीपीबी अॅप वापरू शकतात किंवा जवळच्या पोस्ट ऑफिसशी संपर्क साधू शकतात. डोरस्टेप कर्मचारी त्यांचे मोबाइल डिव्हाइस आणतील, त्यांचे आधार लिंक करतील आणि प्रमाणपत्र थेट ईपीएफओला पाठवले जाईल. तुमचे पेन्शन अखंडपणे वितरित केले जाईल.

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (जीवन प्रमाणपत्र) ही एक बायोमेट्रिक डिजिटल सेवा आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ईपीएफओ किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभागाचे पेन्शनधारक ते मिळवू शकतात. फक्त एकच अट आहे की त्यांची पेन्शन देणारी एजन्सी डीएलसी सेवा राखते. अशा पेन्शनधारकांना आता कागदी प्रमाणपत्र घेऊन बँक किंवा कार्यालयात धाव घ्यावी लागणार नाही. आधारशी जोडलेल्या बायोमेट्रिक्सचा वापर करून फक्त त्यांचा चेहरा किंवा बोट दाखवून घरी प्रमाणपत्र तयार करता येईल. सरकारचे म्हणणे आहे की या पावलामुळे वृद्धांची सोय आणि आदर वाढेल. पोस्ट ऑफिस आता बँकिंगसोबतच पेन्शन सेवा देखील देतील, ज्यामुळे लाखो पेन्शनधारकांना दिलासा मिळेल.