आता चांदीच्या दागिन्यांवरही येणार 'हाॅलमार्किंग'? व्यापारी म्हणतात, 'ग्राहकांचा विश्वास वाढेल'

सरकार बुलियन हॉलमार्किंगचा विचार करत आहे. सोन्याच्या बार आणि नाण्यांचे हॉलमार्किंग अनिवार्य असेल. सोनारांना शुद्ध सोने ओळखणे सोपे होईल. आयात केलेल्या बार आणि नाण्यांची शुद्धता प्रमाणित केलेली नाही. 6 अंकी HUID वापरून हॉलमार्किंग केले जाईल. सरकारला ही समस्या सोडवायची आहे. 9 कॅरेट दागिन्यांच्या हॉलमार्किंगचा प्रस्ताव आहे. सध्या 14 कॅरेटपर्यंतच्या दागिन्यांचे हॉलमार्किंग केले जाते. सध्या 9 कॅरेट दागिन्यांचे हॉलमार्किंग अनिवार्य नाही. 9 कॅरेटचे दागिने मोठ्या प्रमाणात विकले जातात. ते ग्रामीण भागात आणि लहान शहरांमध्ये विकले जातात. 9 कॅरेट दागिन्यांवर हॉलमार्किंग केल्याने लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल, असे IBJA चे म्हणणे आहे.

BIS च्या DDG (हॉलमार्किंग) चित्रा गुप्ता यांनी सांगितले की, "2021 पासून सोन्यावर हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 1600 हून अधिक AHC आहेत. 2 लाख सोनार सोन्यावर हॉलमार्किंग करत आहेत. 14 कोटी वस्तूंचे हॉलमार्किंग झाले आहे. दरमहा 4 कोटी वस्तूंचे हॉलमार्किंग होते. दररोज सुमारे 4.5-5 लाख वस्तूंचे हॉलमार्किंग केले जाते."

IBJA ने अर्थमंत्र्यांकडे अर्थसंकल्पात आयात शुल्क 6% वरून 3% करण्याची मागणी केली आहे. IIBX द्वारे आयात शुल्कात 0.5०% सूट असावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कस्टम बॉन्डेड वेअरहाउसच्या धर्तीवर GST बॉन्डेड वेअरहाउस बांधावेत. GST बॉन्डेड वेअरहाउस मधून इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स (Electronic Gold Receipts) बनवल्या पाहिजेत. यामुळे एक्सचेंजवर EGR चा व्यापार वाढेल. फक्त IIBX द्वारे आयातीला मंजुरी मिळावी. देशांतर्गत व्यापाऱ्यांसाठी GIFT सिटीमध्ये ज्वेलरी एक्सपोर्ट सेंटर्स बांधावेत.

GJEPC ने सांगितले की अर्थसंकल्पात सरकारकडून एकमेव अपेक्षा आहे की त्यांनी कमी केलेले आयात शुल्क कायम ठेवावे. सोने आणि चांदीवर कायमस्वरूपी धोरण आवश्यक आहे. सोने आणि चांदीचे हॉलमार्किंग अनिवार्य करावे. अर्थसंकल्पात संघटित क्षेत्राची काळजी घ्यावी.

GJC चे अध्यक्ष राजेश रोकडे म्हणाले की, "सरकारकडून आयात शुल्क न वाढवण्याची अपेक्षा आहे. डिजिटल गोल्डची मागणी आहे. 22 कॅरेटचे दागिने EMI वर विकण्याची मागणी आहे. GST 1-1.15% ने कमी करावा. डिजिटल पेमेंटची चिंता आहे. अधिक ऑनलाइन आणि कार्ड पेमेंट असावेत. सोनाराचे बँक खाते जप्त करू नये."

कार्तिकेय बुलियनचे दीपक सोनी म्हणाले की, "अर्थसंकल्पात आयात शुल्क 6% वरून 3% करावे. आयात शुल्क जितके कमी तितकी उद्योगात अधिक वाढ होईल. IBX मध्ये काम सोपे करण्यासाठी सरकारने आणखी काही बदल करावेत. पात्र सोनार आणि TRQ धारकांना फायदा मिळावा. FTA देशांकडून होणारी आयात थांबवावी."