PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शपथविधीतून काय दिला मेसेज?

मोदी मित्रपक्षांसोबत नवीन परिस्थिती स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे करताना त्यांना भाजपमधील कोणत्याही गोंधळाचा धोका पत्करायचा नाहीये. शिवाय मित्र पक्षांची मजरी राखत त्यांना पुढं जावं लागणारंय. यंदा टीडीपीचे 16 आणि जनता दल-युनायटेड 12 खासदार हे किंगमेकर ठरले आहेत. या परिस्थितीचा ते पुर्ण फायदा घेतील यात कसलीच शंका नाही. या दोघांनाही संयुक्त आघाडी सरकार आणि वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमधील दीर्घ कारभाराचा अनुभव आहे. चंद्राबाबू नायडू हे नेहमीच बुद्धीमान राजकारण्याप्रमाणे राजकारण करत आलेत. ते त्यांच्या राज्यासाठी आणि राजधानी अमरावतीसाठी आर्थिक पॅकेज शोधत आहेत. विशेष बाब अशी की 16 खासदार असूनही त्यांनी फक्त एक कॅबिनेट मंत्रीपद आणि एक राज्यमंत्री पदासाठी सहमती दर्शविलीये. नितीश कुमार यांच्या जेडीयूकडे 12 खासदार आहेत. तरी नितिश कुमारांचं 1 कॅबिनेट आणि 1 राज्यमंत्री पदावर समाधान करण्यात आलंय. जेडीयूने निकालानंतर पंतप्रधान पदाच्या मागणीपर्यंत मजल मारली होती. नितिश कुमार काही बोलो न बोलो त्यांचे निकटवर्यीत नेते ही मागणी करत होते. चंद्राबाबू मोदींना खिडींत गाठवण्याचे प्रयत्न करत होते.

आघाडी सरकारमध्ये सभापती हे महत्त्वाचे स्थान असते. एका ज्येष्ठ पत्रकाराने त्याचा सारांश सांगितल्याप्रमाणे, "जिस्का स्पीकर, उसकी सरकार (ज्या पक्षाला सभापतीपद मिळते, सरकारचे भवितव्य त्याच्या हातात असते)." बहुमत नसलेल्या सत्ताधारी पक्षाला बहुमत मिळवण्यासाठी छोटे पक्ष फोडणे मोहक ठरेल. पी व्ही नरसिंह राव ज्यांनी 1991 मध्ये 240 जागा जिंकल्या होत्या त्यांनी दोन वर्षांनंतर लहान पक्षांचे विभाजन करून बहुमत मिळवले. या क्षणासाठी, जेडी(यू) ला देखील दिल्ली आणि पटण्यात आपला फायदा एकत्र करायचा आहे. पुढच्या वर्षी बिहार विधानसभा निवडणुकीत पुनरुत्थान झालेल्या राष्ट्रीय जनता दलाचा सामना करण्यासाठी सज्ज व्हायचंय. गेल्या काही दिवसांत, पंतप्रधानांनी गियर बदलल्याचे दिसते. हे सरकार मोदी किंवा भाजपचे सरकार नसून एनडीएचे सरकार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. तेव्हापासून एनडीएला प्राधान्य दिलं जातंय. राजनाथ सिंह यांनी एनडीए संसदीय पक्षाचे नेते (आणि म्हणून पंतप्रधान-नियुक्त), भाजप संसदीय पक्ष आणि लोकसभेचे नेते म्हणून मोदींच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला.आणि अमित शहा आणि नितीन गडकरी यांनी त्याला पाठिंबा दिला. पूर्वी भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या नेत्याची निवड एनडीएच्या नेत्याच्या निवडणुकीपूर्वी होत होती.