चिकन-मटणची दुकानं तर कुठे फेरीवाले; मुंबई महापौरांच्या बैठकीत बांगलादेशींची धक्कादायक माहिती समोर; ठाकरेंनी घेरलं!

मुंबई महानगरपालिकेत आज शुक्रवारी महापौर रितू तावडे यांच्या उपस्थितीत अनधिकृत फेरीवाले आणि बनावट कागदपत्रांच्या मुद्द्यावर महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि गटनेते गणेश कणखर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत शहरातील वाढत्या अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न गांभीर्याने मांडण्यात आला. अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या चार महिन्यांत तब्बल २७६ बनावट जन्मप्रमाणपत्रं आढळून आली असल्याची माहिती समोर ठेवण्यात आली. या प्रकारावरून प्रशासनाच्या कामकाजावर रितू तावडे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच' गोवंडी, कुर्ला आणि कलिना या भागांमध्ये सर्वाधिक बनावट प्रमाणपत्रं आढळल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसंच काही भागांत अनधिकृत चिकन-मटण दुकानं आणि इतर व्यावसायिक दुकानं बेकायदेशीररित्या सुरू असल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

यानंतर संबंधित विभागांना तात्काळ कारवाईचे आदेश देण्यात आले असून, शहरातील अनधिकृत फेरीवाले आणि बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणांवर कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

⁠सबंधित यादी तुमच्या पर्यंत पाठवेल. ⁠जन्म प्रमाणपत्र वाटले गेले त्याचा सर्व लेखा जोखा किरीट सोमय्या यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना विचारले.  ⁠२३७ बोगस प्रमाणपत्र त्यांना पालिकेकडून दिले अद्यापही त्यांच्याकडून पत्र घेण्यात आले नाही. ⁠ज्यांना पालिकेने जन्म प्रमाणपत्र दिले ते लोक जन्माला नाही किंवा अस्तित्वात नाही. ⁠अश्रफ काझी यांच प्रमाणपत्र पहा तपासणी झाली पाहिजे. २०१७ एका महिलेची डिलेव्हरी झाली तिथे ते उपस्थित नव्हते ⁠आणि प्रमाणपत्र त्या बाईला दिलं.  ⁠किरीट सोमय्या यांनी वारंवार अधिकाऱ्यांना माहिती दिली पत्र दिले मात्र कारवाई केली नाही. ⁠२३७ बोगस प्रमाण पत्र संदर्भात कामाला लागू सांगितलं, ⁠अनेक अधिकारी काम करण्याच्या तयारीत दिसत नाहीत, असं म्हणत रितू तावडे यांनी अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली.

तसंच,  Noc कॅन्सल केले मात्र ओरिजनल प्रमाणपत्र त्यांच्याकडे अजूनही आहेत. मोठ्या प्रमाणात असे अधिकारी काम करत नाही त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम अधिकारी करत असेल तर आम्हाला सभागृहात प्रस्ताव सादर करावा लागेल. फेरीवाले मोहीम जोरदार लावून धरण्यात येणार आहे. ⁠१ हजारांपेक्षा अनधिकृत फेरीवाल्यांची जास्त संख्या आहे. ⁠अनधिकृत बांगलादेशी ना पाठीशी घालण्याचे काम पालिका अधिकारी करत असतील तर कारवाई केली जाणार आहे. ⁠१५ दिवसांचा कालावधी दिला आहे.  ⁠पालिका अधिकाऱ्यांनी माहिती असून कामाला सुरुवात केली का नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थितीत केला.

तसंच, या प्रकरणी भाजपने ह्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी,  जर हे खरे असेल, तर बांगलादेशी भारतात बेकायदेशीरपणे कसे घुसले?  ते भारताच्या एका टोकापासून भाजपशासित राज्यांतून मजलदरमजल करीत मुंबईत कसे काय येऊ शकले? इतकी वर्षे ते इथे कसे काय राहिले? केंद्रात तर दशकभरापासून भाजपचे सरकार आहे. ह्या राष्ट्रीय सुरक्षेतील अपयशासाठी जबाबदार कोण? गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश? की प्रशासकीय अपयश? उत्तर एकच, भाजप. जे प्रत्येक निवडणुकीत सांगतात की ते POK घेणार, ते आता बांगलादेशी घुसले कसे ह्याचे उत्तर देऊ शकत नाही. पण प्रत्येक अपयशाचा इव्हेन्ट कसा करायचा, हे ह्या भाजपकडून शिकायचे, अशी टीकाही ठाकरेंनी केली.

जर मोठ्या संख्येने बांगलादेशी घुसखोर शिरले असतील, तर त्यांना रोखण्यात, ओळखण्यात आणि देशाबाहेर पाठवण्यात अपयश आले; हे केंद्र व राज्य सरकारने का लपवले? ह्यातून एकच सिद्ध होते की राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत केंद्रातील भाजप सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, असा टोलाही आदित्य ठाकरेंनी लगावला.