युद्ध पेटलं तरी भारताचा मार्ग मोकळा! होर्मुझच्या 'डेथ झोन'मधून ८ भारतीय जहाजांची यशस्वी एन्ट्री

होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल व गॅस व्यापारातील अत्यंत महत्त्वाची मार्गिका असून जगातील जवळपास पाचव्या भागाइतका (20%) तेल-गॅस व्यापार या मार्गातून होतो. अमेरिका-इस्रायलच्या समन्वित हल्ल्यानंतर इराणने हा मार्ग प्रभावीपणे बंद केला होता. मात्र इराणने भारत, रशिया, चीन आणि पाकिस्तानसारख्या  मैत्रीपूर्ण देशां साठी हा मार्ग खुला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आजच ‘ग्रीन सान्वी’ (Green Sanvi) नावाच्या एलपीजी टँकरने यशस्वीरित्या होर्मुझ सामुद्रधुनी पार केली असून ते आता भारताकडे येत आहे. या मार्गातून जाणारे हे आठवे जहाज ठरले आहे. याशिवाय ‘ग्रीन आशा’ (Green Asha) आणि ‘जग विक्रम’ (Jag Vikram) ही आणखी दोन जहाजे येत्या काही दिवसांत भारतात पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

आतापर्यंत खालील भारतीय जहाजांनी या युद्धग्रस्त मार्गातून प्रवास केला आहे.

शिवालिक (Shivalik)

नंदा देवी (Nanda Devi)

जग लाडकी (Jag Laadki)

पाइन गॅस (Pine Gas)

जग वसंत (Jag Vasant)

बीडब्ल्यू टायर (BW Tyr)

बीडब्ल्यू एल्म (BW Elm)

ग्रीन सान्वी (Green Sanvi)

या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अजूनही 1 पेक्षा अधिक भारतीय ध्वजधारी जहाजे आखात क्षेत्रात कार्यरत असून त्यावर सुमारे ४८५ भारतीय खलाशी कार्यरत आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सांगितले आहे की, भारतीय नौदल अनेक वर्षांपासून ओमानचा आखात (Gulf of Oman) आणि अरबी समुद्र (Arabian Sea) परिसरात तैनात आहे, जेणेकरून भारतीय आणि इतर देशांच्या जहाजांच्या सुरक्षिततेची खात्री करता येईल.

दरम्यान, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने या समुद्री मार्गावर आपले पूर्ण आणि निर्णायक नियंत्रण” असल्याचा दावा केला आहे. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा मार्ग पुन्हा सुरू करण्यासाठी दिलेल्या प्रस्तावालाही इराणने फेटाळले आहे.

इराणच्या संसदेत होर्मुझ सामुद्रधुनीसाठी नवीन व्यवस्थापन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार जहाजांवर टोल आकारणे आणि काही देशांवर निर्बंध लावण्याचा प्रस्ताव आहे. अमेरिकन आणि इस्रायली जहाजांना या मार्गाचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात येणार असून, इराणवर एकतर्फी निर्बंध लावणाऱ्या देशांनाही मर्यादा लागू केल्या जाणार आहेत.

ही योजना इराणच्या सार्वभौम नियंत्रणावर भर देत असून, या मार्गाच्या नियमनासाठी ओमानसोबत कायदेशीर चौकट तयार करण्याचाही प्रस्ताव यात समाविष्ट आहे.