‘तुम्ही माझे आदेश पाळलेच पाहिजेत’ भरसभेत मंत्री आणि महिला SP मध्ये जुंपली; नेमकं प्रकरण काय?

हरयाणामध्ये सध्या असंच एक नाट्य रंगलं आहे, जिथे राज्याचे मंत्री अनिल विज आणि पोलीस अधीक्षक (SP) उपासना यांच्यातील वादाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला आहे.

ही घटना शुक्रवारी हरयाणातील कैथल येथे जिल्हा तक्रार निवारण समितीच्या (DGRC) बैठकीत घडली. या बैठकीत तीतरम गावचे रहिवासी मनदीप कुमार यांनी एका धक्कादायक तक्रारीचा पाढा वाचला. मनदीप यांच्या मते, त्यांनी जमीन खरेदी करण्यासाठी एका सहाय्यक उपनिरीक्षकाला (ASI) 7 लाख रुपये दिले होते. मात्र, काही तांत्रिक अडचणींमुळे व्यवहार पूर्ण झाला नाही. जेव्हा मनदीप यांनी आपले पैसे परत मागितले, तेव्हा संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने चक्क नकार दिला.

हे ऐकताच कॅबिनेट मंत्री अनिल विज यांचा पारा चढला. त्यांनी तातडीने संबंधित एएसआय संदीप कुमार याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले. विज म्हणाले, "तपास सुरू असेपर्यंत या अधिकाऱ्याला निलंबित करा, कारण तो आपल्या पदाचा वापर करून तपासावर प्रभाव टाकू शकतो." मात्र, तिथेच उपस्थित असलेल्या एसपी (SP) उपासना यांनी मंत्र्यांच्या या आदेशाला कायदेशीर मुद्द्यावरून विरोध केला. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, "सध्याच्या नियमांनुसार आणि माझ्या अधिकारक्षेत्रानुसार, त्या एएसआयला निलंबित करण्याचा अधिकार माझ्याकडे नाही."

एसपींच्या या उत्तराने अनिल विज अधिकच संतापले. दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू झाली. "हे माझे आदेश आहेत आणि ते संपूर्ण हरयाणामध्ये लागू होतात. तुम्ही माझे आदेश पाळलेच पाहिजेत." असं विज म्हणाले तर "मी पोलीस महासंचालकांना (DGP) पत्र लिहू शकते, पण स्वतःहून निलंबन करू शकत नाही." असं एसपींचे स्पष्टीकरण होते.

या वादाचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. एकीकडे मंत्र्यांचा 'पब्लिक जस्टिस'चा सूर, तर दुसरीकडे महिला पोलीस अधिकाऱ्याने नियमांवर धरलेला आग्रह, अशा दोन टोकाच्या भूमिका तिथे पाहायला मिळाल्या.

वादाचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनिल विज यांनी आपली भूमिका थोडी मवाळ केली. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "माझा हेतू फक्त जनतेला न्याय मिळवून देणं हाच आहे. मग ते मी असो किंवा कोणताही अधिकारी, आपण लोकांशी चांगलं वागलं पाहिजे. ज्याच्याकडे अधिकार आहे, त्याने त्या भ्रष्ट एएसआयला निलंबित करावं, इतकीच माझी मागणी आहे."

हे प्रकरण आता केवळ 7 लाखांच्या फसवणुकीपुरतं मर्यादित न राहता, 'मंत्री विरुद्ध पोलीस अधिकारी' असं वळण घेताना दिसत आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणं गरजेचं आहेच, पण ती कायदेशीर प्रक्रियेनुसार व्हावी की मंत्र्यांच्या आदेशानुसार, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.