3.60 लाख कोटींची ‘वॉर मोड’ डील, पाकिस्तान बॉर्डरवर नाकेबंदी; दिल्लीत स्फोटक निर्णय

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:Feb 12, 2026 8:01 PM IST

Military Upgrades: संरक्षण खरेदी परिषदेनं 3.60 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली प्रस्तावांना मंजुरी देत तिन्ही दलांच्या आधुनिकीकरणाला मोठी चालना दिली आहे. राफेल विमानांपासून अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रांपर्यंतच्या खरेदीमुळे भारताची युद्धसज्जता अधिक भक्कम होणार आहे.

नवी दिल्ली: भारतीय सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाला मोठी गती देत संरक्षण खरेदी परिषदेनं (Defence Acquisition Council – DAC) तब्बल 3.60 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. अलीकडच्या काळातील ही सर्वात मोठ्या मंजुरींपैकी एक मानली जात आहे. या निर्णयामुळे तिन्ही दलांची युद्धसज्जता आणि प्रतिकारशक्ती अधिक मजबूत होणार आहे.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. संरक्षण मंत्रालयाने अधिकृत निवेदनाद्वारे मंजूर प्रस्तावांची सविस्तर माहिती दिली.

हवाई दलासाठी राफेलसह मोठी खरेदी

भारतीय हवाई दलासाठी मल्टी रोल फायटर एअरक्राफ्ट (MRFA) कार्यक्रमाला ‘अॅक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी’ (AoN) मंजूर करण्यात आली आहे. या अंतर्गत फ्रेंच राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी, प्रगत क्षेपणास्त्रे आणि Air-Ship Based High Altitude Pseudo Satellite (AS-HAPS) प्रणालीचा समावेश आहे.

मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार MRFA खरेदीमुळे विविध प्रकारच्या संघर्षपरिस्थितीत हवाई वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची क्षमता वाढेल. लांब पल्ल्याच्या अचूक हल्ल्यांमुळे हवाई दलाची प्रतिरोधक शक्ती (Deterrence) अधिक भक्कम होईल. विशेष म्हणजे प्रस्तावित विमानांपैकी बहुतांश भारतातच तयार केली जाणार आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार भारतीय हवाई दलासाठी 114 राफेल विमानांच्या खरेदीची योजना आहे.

याशिवाय मंजूर करण्यात आलेली लढाऊ क्षेपणास्त्रे ‘स्टँड-ऑफ’ ग्राउंड अटॅक क्षमता वाढवतील. म्हणजेच शत्रूच्या लक्ष्यांवर सुरक्षित अंतरावरून अचूक आणि खोलवर प्रहार करण्याची ताकद हवाई दलाला मिळेल. AS-HAPS प्रणाली दीर्घकाळ हवेत राहून गुप्तचर माहिती संकलन, नजर ठेव (Surveillance), इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजन्स, दूरसंचार आणि लष्करी उद्देशांसाठी रिमोट सेन्सिंगसाठी वापरली जाणार आहे.

‘विभव’ माईन्स आणि टँक दुरुस्तीला मंजुरी

भारतीय लष्करासाठी ‘विभव’ अँटी-टँक माईन्स खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या माईन्स शत्रूच्या यांत्रिक दलांची आगेकूच रोखण्यासाठी आणि विलंब करण्यासाठी वापरल्या जातील. तसेच Armoured Recovery Vehicles (ARVs), टी-72 रणगाडे आणि BMP-II इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेइकल्स यांच्या वाहन प्लॅटफॉर्मच्या दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉललाही हिरवा कंदील मिळाला आहे. यामुळे या उपकरणांचे आयुष्य वाढेल आणि सैन्याची ऑपरेशनल तयारी कायम राखता येईल.

नौदलासाठी पी-8आय विमान आणि वीज निर्मिती प्रणाली

भारतीय नौदलासाठी 4 मेगावॅट मरीन गॅस टर्बाईनवर आधारित इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेटरला मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘मेक-1’ श्रेणीअंतर्गत होणाऱ्या या प्रकल्पामुळे परदेशी उत्पादकांवरील अवलंबित्व कमी होऊन स्वदेशीकरणाला चालना मिळेल. याशिवाय बोईंग पी-8आय दीर्घ पल्ल्याच्या सागरी गस्त विमानांच्या खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या विमानांमुळे पाणबुडीविरोधी कारवाई (Anti-Submarine Warfare), सागरी देखरेख आणि समुद्री हल्ला क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

तटरक्षक दलासाठी अत्याधुनिक निरीक्षण प्रणाली

भारतीय तटरक्षक दलाच्या डॉर्नियर विमानांसाठी इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रा-रेड प्रणाली खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे समुद्री देखरेखीची कार्यक्षमता वाढणार आहे.

सीमावर्ती तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय

ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत-पाकिस्तानदरम्यान ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करत चार दिवस तीव्र लष्करी कारवाई झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रातील ही मोठी गुंतवणूक महत्त्वाची मानली जाते. बदलत्या प्रादेशिक सुरक्षेच्या समीकरणात भारताने हवाई, स्थल आणि सागरी पातळीवर सज्जता वाढवण्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून दिला आहे.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

Feb 12, 2026 8:01 PM IST

3.60 लाख कोटींची ‘वॉर मोड’ डील, पाकिस्तान बॉर्डरवर नाकेबंदी; दिल्लीत स्फोटक निर्णय