29 वर्ष जुने कायदे हद्दपार! ओवरटाइमला दुप्पट वेतन, आठवड्याला 48 तास काम, नवीन कामगार कायद्यात ४ कोणते बदल?

केंद्र सरकारने देशातील कामगारांवर होण्याऱ्या अन्यायाविरोधात मोठं पाऊल उचललं आहे. चार नवीन कामगार कायदे लागू केले आहेत. २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी असंही म्हटलं आहे. तब्बल २९ जुने आणि गुंतागुंतीचे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. कामगारांची होणारी पिळकवणूक थांबवण्याच्या दृष्टीनं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. या ऐतिहासिक बदलांमुळे एमएसएमई क्षेत्र आणि खाण कामगारांच्या आयुष्यात नेमके काय बदल होणार आहेत.

कामगारांना फक्त मोबदला नव्हे, तर सामाजिक सुरक्षा, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि सन्मान मिळावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. विशेषतः छोटे-मध्यम उद्योग (MSME) आणि खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कोट्यवधी मजुरांसाठी हे नवीन नियम वरदान ठरणार आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रातील कामगारांना आता अधिक बळ मिळाले आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० अंतर्गत या क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सर्वात धोकादायक परिस्थितीत काम करणाऱ्या खाण कामगारांच्या सुरक्षेसाठी 'व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यपरिस्थिती संहिता २०२०' अंतर्गत कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आता घरून कामावर येताना किंवा कामावरून घरी जाताना अपघात झाल्यास, तो रोजगाराशी संबंधित अपघात मानला जाईल. यामुळे कामगारांना विम्याचा आणि मदतीचा लाभ मिळणे सोपे होईल. खाणींमधील प्रदूषण आणि धुळीमुळे होणारे आजार लक्षात घेता, सरकारने सर्व कामगारांसाठी वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी बंधनकारक असणार आहे. केंद्र सरकारने कार्यस्थळाच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकसमान मानके (Standards) निश्चित केली आहेत. यामुळे कोणत्याही खाणीत कामगाराला समान सुरक्षा मिळेल.