लष्करी आणि बिगर-लष्करी मार्गांनी पाकिस्तानला धडा; 'ऑपरेशन सिंदूर' भारताच्या सामरिक क्षमतेचा निर्णायक अध्याय

९ आणि १० मे च्या रात्री भारताने केलेली प्रति-लष्करी कारवाई ऐतिहासिक ठरली. एका अणुशक्ती असलेल्या देशाच्या ५ हून अधिक हवाई दल तळांना (नूर खान, रहीम यार खान, रफिक्वी, मुरीद आणि सियालकोटमधील PAF तळ) एका रात्रीत उद्ध्वस्त करण्याची ही पहिलीच घटना होती.

नियंत्रण रेषेवर पूंछ-राजौरी सेक्टरमध्ये पाकिस्तानी तोफखाना आणि मोर्टार हल्ल्यांमध्ये नागरिकांचे लक्ष्य केले. त्यानंतर भारतीय सैन्याने योग्य प्रत्युत्तर देत दहशतवादी बंकर्स आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या ठिकाणांना उद्ध्वस्त केले.

'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत भारताने सिंधू पाणी वाटप करार निलंबित करण्याचा निर्णायक निर्णय घेतला. ज्याचे दूरगामी परिणाम झाले. पाकिस्तान हा भारताच्या खालच्या बाजूचा देश असल्याने आपल्या १.६ कोटी हेक्टर शेतीसाठी ८०% आणि एकूण पाणी वापराच्या ९३% सिंधु नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे. यामुळे २३.७ कोटी लोकांचे जीवनमान आणि गहू, तांदूळ आणि कापूस यांसारख्या पिकांद्वारे जीडीपीच्या एक चतुर्थांश भाग अवलंबून आहे.

मंगला आणि तरबेला धरणांमध्ये केवळ १०% (१.४४ MAF) जिवंत पाणी साठा असल्याने पाण्याच्या प्रवाहात कोणताही व्यत्यय आल्यास गंभीर कृषी नुकसान, अन्नटंचाई, प्रमुख शहरांमध्ये पाणी कपात आणि वस्त्रोद्योग आणि खत उद्योगांसारख्या उद्योगांना खीळ घालणारे भारनियमन होऊ शकते. या धक्क्यांमुळे आधीच नाजूक असलेल्या अर्थव्यवस्थेत मोठे आर्थिक आणि परकीय चलन संकट निर्माण होऊ शकते.

भारतासाठी या करारामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर दीर्घकाळ मर्यादा आल्या होत्या. ज्यामुळे तेथील प्रकल्प केवळ 'रन-ऑफ-द-रिव्हर' पर्यंत मर्यादित राहिले होते. कराराचे निलंबन भारताला झेलम आणि चिनाब यांसारख्या पश्चिम नद्यांवर पूर्ण नियंत्रण मिळवून देते. यामुळे जम्मू-काश्मीर, लडाख, पंजाब आणि हरियाणा मध्ये नवीन जलाशय, सिंचन आणि जलविद्युत प्रकल्पांना चालना मिळेल आणि एक राजनैतिक साधन विकासात्मक फायद्यात रूपांतरित होईल. हा करार निलंबित करून भारताने 'पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही' असा स्पष्ट संदेश दिला.

भारताने अटारी-वाघा सीमा बंद केली आणि पाकिस्तानसोबतचा सर्व द्विपक्षीय व्यापार थांबवला. ज्यामुळे कांदा यांसारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंची निर्यात आणि सिमेंट आणि वस्त्रोद्योगासारख्या वस्तूंची आयात थांबली. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील प्रमुख भू-आधारित व्यापार मार्ग खंडित झाला. आधीच महागाई आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या पाकिस्तानला या बंदीमुळे त्वरित आर्थिक फटका बसला. थेट लष्करी वाढ न करता भारताने हे आर्थिक मार्ग बंद करून दहशतवादाविरुद्ध आपली शून्य-सहिष्णुता अधिक दृढ केली आणि मोठ्या संघर्षाची शक्यता टाळली.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्वरित भारताने येथे राहणाऱ्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द केले आणि त्यांना परत पाठवले. ज्यामुळे दहशतवादाविरुद्धचा आपला दृढ निर्धार दर्शवला.