Bullet Train : केंद्रात बुलेट ट्रेनची चर्चा थंडावली, भारताचं 'हाय-स्पीड स्वप्न' अपूर्ण राहणार का? 

सूत्रांच्या माहितीनुसार जपानी सरकारसोबत गाड्या आयातीसाठी अद्याप चर्चेत सुरू आहेत, पण गेल्या सहा महिन्यांपासून त्यात सक्रियता दिसत नाही. यामागचं कारण म्हणजे ट्रेनच्या किंमतीशी संबंधित मतभेद. ट्रेनची किंमत आणि तिच्या देखभालीसाठी लागणाऱ्या खर्चावर सहमती होत नाही. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि रेल्वे विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांनी सप्टेंबरमध्ये जपानला भेट देऊन या चर्चेचा पाठपुरावा केला, मात्र समाधानकारक तोडगा निघाला नाही.

प्रकरणाशी संबंधित दुसऱ्या अधिकाऱ्याने मनीकंट्रोलला सांगितले की, "शिंकान्सेन आयात करणे हे प्रचंड महागडं आहे. शिवाय, जपानी कंपनीला त्याची आयुष्यभर देखभालही करावी लागते. या देखभाल खर्चामुळे एकूण व्यवहारात मोठा तफावत तयार होत आहे."

अहवालानुसार, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची चर्चा सुरुवातीला व्यवस्थित सुरू होती, पण किंमत सोडवण्याच्या प्रयत्नात दोन मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या. पहिली, सरकारकडून जमीन अधिग्रहणात झालेला विलंब आणि दुसरी, संयुक्त उद्यमाच्या अटींमध्ये झालेला बदल. जपानी सरकारच्या मते, भारत सरकारने जमीन अधिग्रहणाचा खर्च कमी करण्यासाठी ट्रॅक डिझाइनमध्ये बदल केला. यापूर्वी फक्त 28 टक्के ट्रॅक उंचावर (एलेव्हेटेड) बांधला जाणार होता, मात्र बदलांनंतर 90 टक्के ट्रॅक उंचावर बांधण्याचा निर्णय झाला.

2022 मध्ये नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने 24 बुलेट ट्रेन आयातीसाठी निविदा काढली होती, ज्यासाठी 11,000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. 2018 मध्ये एका दहा कोचच्या बुलेट ट्रेनची किंमत 389 कोटी रुपये होती, जी 2023 पर्यंत 460 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.