राज्यातील ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा! उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निकाल

राज्य शासनाने २३ जानेवारी रोजी परिपत्रक काढून कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. निवडून आलेले नवे सदस्य पदभार स्वीकारेपर्यंत प्रशासकांकडे कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, सर्व ग्रामपंचायतींवर एकाचवेळी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय हा लोकशाही व्यवस्थेला बाधा देणारा आहे. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित असते. तसे न करता प्रशासक नेमण्याचा मार्ग स्वीकारणे हे कायद्याच्या तरतुदींविरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागासह राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले आहे. तसेच संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील आदेशापर्यंत करू नये, अशी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

१७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनावर अनिश्चिततेची छाया निर्माण झाली आहे.