एका पत्रामुळे गुटखा बंदीला सुरुंग? सचिवांच्या भूमिकेमुळे न्यायालयात याचिका; नेमकं प्रकरण काय?

राज्यात गुटखा निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीवर कडक निर्बंध असताना, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार आणि एफडीए आयुक्त श्रीधर डुबे-पाटील यांच्या एका धक्कादायक भूमिकेमुळे राज्यात पुन्हा एकदा गुटखा माफियांचे धाबे दणाणण्याऐवजी त्यांना रान मोकळे होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आयुर्वेदिक हुक्क्याच्या नावाखाली निकोटिनयुक्त उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांवरील कारवाई शिथिल करण्याच्या हालचालींमुळे गुटखा उत्पादकांनी आता थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत 'शासनमान्य' उत्पादनाची मागणी केली आहे.

डिसेंबर 2025 मध्ये भिवंडी आणि पुणे येथील कंपन्यांवर टाकलेल्या छाप्यात 10 कोटींचा निकोटिनयुक्त माल जप्त करण्यात आला होता. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींना जामीन नाकारला होता आणि गुन्हा रद्द करण्यासही नकार दिला होता. मात्र, उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल झाल्यानंतर नाट्यमय घडामोडी घडल्या. विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी न्यायालयात एक पत्र सादर करून, जप्त केलेला प्रतिबंधित माल नष्ट करण्याऐवजी पोलीस संरक्षणात परराज्यात नेण्यास हरकत नसल्याची भूमिका घेतली. यामुळे जप्त माल सुटलाच, पण महाराष्ट्रात उत्पादन करून बाहेर विकता येते असा चुकीचा संदेशही गेला.

या प्रशासकीय निर्णयामुळे राष्ट्रवादीचे आमदार हिरामण खोसकर आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, जर अशा प्रकारे सवलती द्यायच्या असतील, तर महसूल वाढवण्यासाठी राज्यात अधिकृतपणे गुटखा निर्मितीच सुरू करा, असे उपरोधिक पत्र दिले आहे. सरकारला विश्वासात न घेता अधिकारी इतका मोठा धोरणात्मक निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

सचिवांच्या याच भूमिकेचा आधार घेत आता राज्यातील गुटखा उत्पादकांनी एका व्यापाऱ्याला सवलत मिळते, तर आम्हालाही निर्मितीची अनुमती द्यावी, अशी याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतल्याने आता महाराष्ट्रात गुटख्याचा शासनमान्य प्रवास सुरू होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.