Bike Rules : टोलनाक्यावर बाईक्सना Toll का द्यावा लागत नाही? ही फक्त एक सुट नाही तर यामागे आहे कायदा

हायवेवर पाहिलं तर तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारची वाहानं दिसतील. ज्यामध्ये बाईक, कार, टेम्पो, रिक्षा, ट्रक, लॉरी सारखे वेगवेगळी वाहानं दिसतील. शहरात किंवा गावात तर ते सहज फिरतात पण, मोठ्या रस्त्यांवरुन जाताना या वाहानांना टोल लागतो. प्रत्येक वाहानासाठी त्याच्या आकारा आणि प्रकारानुसार वेगवेगळा टोल आकारला जातो. पण तुम्ही या टोलवर एक गोष्ट नक्कीच नोटीस केली असेल की इथे फक्त बाईक आणि रिक्षाला टोल भरावा लागत नाही. पण असं का? असा कधी प्रश्न पडला आहे?

काहींना वाटतं, ही फक्त सोयीसाठी दिलेली सवलत आहे. पण खरं म्हणजे यामागे कायदा आहे आणि तो स्पष्ट सांगतो की दोनचाकी वाहनांना टोलपासून पूर्ण सूट दिलेली आहे.

काय सांगतो नियम?भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, 2008 (Rule 4(4)) नुसार दोनचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना टोलमधून पूर्ण सूट दिली जाते. म्हणजेच कायदेशीरदृष्ट्या बाईक आणि स्कूटर चालवणाऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्गांवर कोणताही टोल भरावा लागत नाही.

पण असं का? तर आपण आधी हे टोल का घेतला जातो? हे समजून घेऊटोल म्हणजे रस्त्यांच्या बांधकाम, दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी सरकारकडून घेतला जाणारा शुल्क. पण दोनचाकी वाहनं वजनाने हलकी आणि आकाराने लहान असल्यामुळे ती रस्त्यावर फारसा दबाव टाकत नाहीत. उलट ट्रक, बस यांसारखी जड वाहनं रस्त्याचं जास्त नुकसान करतात. त्यामुळे बाईकसारख्या हलक्या वाहनांवर टोल आकारणं व्यावहारिकदृष्ट्या आवश्यक नसतं.

सर्वसामान्यांसाठी दिलेली सवलतभारतामध्ये बाईक आणि स्कूटर हे मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील लोकांसाठी सर्वात स्वस्त आणि सोयीस्कर प्रवासाचं साधन आहे. जर या वाहनांवर टोल लावला गेला असता, तर लाखो दैनंदिन प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक ओझं पडलं असतं. त्यामुळे सरकारने सामाजिक दृष्टिकोनातूनही या वाहनांना सूट दिली आहे.

ट्रॅफिक कमी ठेवण्यामागचं कारणविचार करा जर प्रत्येक बाईक रायडरला टोलबूथवर थांबून पैसे द्यावे लागले, तर हायवेवरील रांगा किती वाढल्या असत्या? त्यामुळे ट्रॅफिक जाम आणि प्रवासाचा वेळ दोन्ही वाढला असता. म्हणूनच बाईकसाठी टोल सूट देऊन सरकारने ट्रॅफिक व्यवस्थापनही सोपं केलं आहे.

आधीच भरला जातो रोड टॅक्सबाईक किंवा स्कूटर खरेदी करताना मालक वाहन नोंदणीच्या वेळी रोड टॅक्स आधीच भरतो. या टॅक्समधूनच सार्वजनिक रस्ते आणि महामार्गांच्या वापराचा खर्च अंशतः भरला जातो. त्यामुळे टोल हा अतिरिक्त आकार redundant (अनावश्यक) ठरतो.

दोनचाकी वाहनांवर टोल आकारण्यासाठी लागणारा मनुष्यबळ, वेळ आणि यंत्रणा यांचा खर्च वसूल होणाऱ्या टोलपेक्षा अधिक असेल. त्यामुळे प्रशासनिक दृष्टिकोनातूनही ही प्रक्रिया अव्यवहार्य आणि तोट्याची ठरते.