RBI Banking Rules : 1 जानेवारीपासून बदलणार डिजिटल बँकिंगचे नियम, RBI नं जारी केली नवीन गाइडलाईन्स

आजकाल आपल्या जीवनातील प्रत्येक लहान-मोठा व्यवहार डिजिटली होत आहे. भाजीवाल्याला पैसे देण्यापासून ते मोठ्या गुंतवणुकीपर्यंत, आपण मोबाईल ॲप्स आणि इंटरनेट बँकिंगचा वापर करतो. डिजिटल बँकिंगमुळे आपले जीवन सोपे झाले असले तरी, या वाढत्या डिजिटल जगात व्यवहारांची सुरक्षा आणि पारदर्शकता ही प्रत्येक ग्राहकासाठी सर्वात मोठी चिंता आहे. अनेकदा, तांत्रिक गुंतागुंत किंवा नियमांमधील अस्पष्टतेमुळे ग्राहकांना त्रासाला सामोरे जावे लागते.

याच पार्श्वभूमीवर, आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. RBI ने नुकतेच डिजिटल बँकिंग चॅनेल वापरणाऱ्या विनियमित संस्थांसाठी सात नवे 'मास्टर मार्गदर्शक तत्त्वे' (Master Directions) जारी केले आहेत. हे नियम 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार असून, यामुळे डिजिटल व्यवहारांच्या जगात एक नवी सुरक्षितता आणि पारदर्शकता येणार आहे.

'हे' नवे नियम तुमच्यासाठी महत्त्वाचे का आहेत?डिजिटल बँकिंग म्हणजे काय? बँक जेव्हा तुम्हाला त्यांची वेबसाइट, मोबाईल ॲप्स (मोबाइल बँकिंग) किंवा इतर डिजिटल माध्यमांतून व्यवहार करण्याची सोय देते, तेव्हा त्याला 'डिजिटल बँकिंग चॅनेल' म्हणतात. RBI ने जारी केलेले हे नवे नियम प्रामुख्याने ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे बँकांना त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आता खालील गोष्टी स्पष्टपणे दाखवाव्या लागणार आहेत.

ग्राहकांची संमती (Customer Consent) कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी ग्राहकाची स्पष्ट संमती घेणे अनिवार्य असेल.उत्पादनाचे प्रदर्शन (Product Display) बँका ज्या सेवा देत आहेत, त्यांची माहिती अगदी स्पष्टपणे आणि पारदर्शकपणे दाखवावी लागेल.कायदेशीर जबाबदाऱ्या (Legal Obligations) डिजिटल व्यवहारांदरम्यान बँकेची कायदेशीर जबाबदारी काय असेल, हे ग्राहकांना सहज समजू शकेल.एकंदरीत, हे नियम स्पष्ट आणि सुरक्षित असतील, तर प्रत्येक ग्राहक अधिक आत्मविश्वासाने आणि सुरक्षितपणे डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहित होईल. तज्ञांच्या मते, या बदलामुळे डिजिटल बँकिंगमधील पारदर्शकता लक्षणीयरीत्या वाढेल.

कोणत्या बँकांना हे नियम पाळावे लागतील?RBI ने हे मास्टर दिशानिर्देश एकूण सात प्रकारच्या विनियमित संस्थांसाठी जारी केले आहेत. यामध्ये खालील संस्थांचा समावेश आहे.वाणिज्यिक बँका (Commercial Banks)लघु वित्त बँका (Small Finance Banks)पेमेंट बँका (Payment Banks)स्थानिक क्षेत्र बँका (Local Area Banks)प्रादेशिक ग्रामीण बँका (Regional Rural Banks)शहरी सहकारी बँका (Urban Co-operative Banks)ग्रामीण सहकारी बँका (Rural Co-operative Banks)

या सर्व संस्थांना आता त्यांच्या डिजिटल बँकिंग चॅनेल्ससाठी एक व्यापक धोरण तयार करावे लागेल. या धोरणांमध्ये तरलतेचे व्यवस्थापन (Liquidity Management) आणि तांत्रिक जोखीम यासह सर्व आवश्यक कायदेशीर आणि नियामक बाबींचा समावेश करणे बंधनकारक असेल.

या नियमांचा फायदा केवळ शहरी भागातील सुजाण ग्राहकांनाच नाही, तर राष्ट्रीय स्तरावरही होणार आहे. विशेषतः, ग्रामीण भागामध्ये जेथे डिजिटल व्यवहार हळूहळू वाढत आहेत, तिथे हे स्पष्ट नियम डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेला अधिक बळ देतील. सुरक्षितता वाढल्यामुळे ग्रामीण ग्राहक कोणत्याही भीतीशिवाय डिजिटल व्यवहार करतील, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक समावेशनाला मोठा आधार मिळेल.

RBI चा हा प्रयत्न म्हणजे, बँकांसाठी अनुपालनाचा ताण कमी करणे आणि एकूणच व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) सुधारणे हे आहे. हितधारकांशी चर्चा करून, RBI ने एकूण 244 मास्टर निर्देश जारी केले आहेत, ज्यामध्ये हे सात नवीन डिजिटल बँकिंग नियम समाविष्ट आहेत.