EPFO: 11 वर्षांचा नियम अखेर मोडणार, खासगी नोकरी करणाऱ्यांना लॉटरी! कमी पगार असणाऱ्यांना मोठा फायदा

खासगी नोकरी करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या ११ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पीएफ पगाराच्या मर्यादेचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात आदेश दिल्याने नोकरदारांच्या मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ईपीएफओला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, पीएफ पगाराची मर्यादा वाढवण्याबाबत पुढील ४ महिन्यांत ठोस निर्णय घ्यावा. सध्याची १५ हजार रुपयांची मर्यादा आता खूप जुनी आणि कालबाह्य झाली असल्याचे मत कोर्टात व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे आता हा निर्णय सरकारला अधिक काळ लांबणीवर टाकता येणार नाही.

पीएफ पगाराच्या मर्यादेत शेवटचा बदल २०१४ मध्ये झाला होता. त्यावेळी ही मर्यादा ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली होती. आज ११ वर्षे उलटूनही महागाई प्रचंड वाढली असून लोकांचे पगारही वाढले आहेत, मात्र पीएफचा नियम तोच आहे. लेबर युनियनची मागणी आहे की, सध्याची परिस्थिती पाहता ही मर्यादा किमान ३० हजार रुपये केली पाहिजे, जेणेकरून जास्तीत जास्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येतील.

अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात भीती असते की पीएफची मर्यादा वाढली तर हातात येणारा पगार कमी होईल. हे एका उदाहरणाने समजून घेऊया. समजा तुमचा मूळ पगार २५,००० रुपये आहे. सध्याच्या नियमानुसार १५ हजार मर्यादेमुळे कंपनीला तुमच्यासाठी पीएफ कापून घेणे बंधनकारक नाही. पण जर ही मर्यादा ३० हजार झाली, तर तुमच्या पगारातून १२% (३,००० रुपये) कापले जातील आणि तितकेच पैसे कंपनीलाही तुमच्या खात्यात भरावे लागतील.

तुमच्या हातात येणारा पगार ३,००० रुपयांनी कमी होईल, पण तुमच्या पीएफ खात्यात दरमहा ६,००० रुपये जमा होतील. निवृत्तीच्या वेळी ही रक्कम व्याजासह करोडो रुपयांचा फंड बनू शकते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात श्रम मंत्री मनसुख मांडविया यांनी संकेत दिले होते की, सरकार या विषयावर विविध संघटनांशी चर्चा करत आहे.

१५ हजार रुपयांपेक्षा थोडा जास्त पगार असणारे कर्मचारी सध्या कोणत्याही पेन्शन योजनेचा भाग बनू शकत नाहीत, ही चिंतेची बाब सरकारनेही मान्य केली आहे. मात्र, मर्यादा वाढवल्यास कंपन्यांवरील आर्थिक बोजाही वाढणार आहे, त्यामुळे सरकार सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आजच्या काळात शहरांमध्ये सुरुवातीचा पगारच १८ ते २५ हजारांच्या घरात असतो. १५ हजारांच्या मर्यादेमुळे हे तरुण कर्मचारी पीएफच्या लाभापासून वंचित राहतात. जर ही मर्यादा वाढली, तर कोट्यवधी नवीन कर्मचाऱ्यांना पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित होईल.