12 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचं ईमेल Zoho वर शिफ्ट! सुरक्षेसह डेटा प्रायव्हसीवर लक्ष
- Published by:Mohini Vaishnav
Last Updated:
भारत सरकारने अंदाजे 12 लाख कर्मचाऱ्यांचे ईमेल अकाउंट NIC वरून Zoho Suiteमध्ये ट्रांझिशन केले आहेत. ही नवीन सिस्टम सुरक्षितता आणि डेटा प्रायव्हसीच्या बाबतीत मजबूत आहे. त्याची फीचर्स, सुरक्षा उपाय आणि रोलआउट याबद्दल जाणून घ्या.
मुंबई : झोहो वेगाने लोकप्रिय होत आहे. या संदर्भात, भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ईमेल सिस्टीममध्ये मोठे परिवर्तन झाले आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील (पीएमओ) कर्मचाऱ्यांसह सुमारे 12 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ईमेल अकाउंट आता Zoho Corporation विकसित केलेल्या प्लॅटफॉर्मवर बदलले आहेत. हे पाऊल दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) ईमेल सेवेची जागा घेण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
हा बदल भारताच्या डिजिटल स्वावलंबनाला बळकटी देण्यासाठीच्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग आहे. शिक्षण मंत्रालयाने 3 ऑक्टोबर रोजी एक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांना Zoho Suite स्वीकारण्याचे निर्देश दिले गेले.
स्वदेशी घटकांवर लक्ष केंद्रित करा
स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणे आणि एक सुरक्षित, स्वदेशी डिजिटल इकोसिस्टम तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. झोहो सूट अधिकृत वापरासाठी कमी सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या ओपन-सोर्स टूल्सची जागा घेत आहे.
advertisement
सुरक्षा आणि डेटा संरक्षणासाठी देखील पावले उचलण्यात आली आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर सुरक्षा समस्यांचा NIC आणि CERT-In सोबत आढावा घेण्यात आला आहे. डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सॉफ्टवेअर क्वालिटी सिस्टम्स (SQS) द्वारे नियमित ऑडिट केले जातील. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की "संवेदनशील सरकारी डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत."
advertisement
माजी IAS अधिकारी के.बी.एस. सिद्धू यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले परंतु डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल "वॉटरटाइट" असले पाहिजेत असा इशारा दिला. संभाव्य सायबर धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आणि भारतात असलेल्या डेटा सेंटर्सचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
advertisement
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या अंतर्गत 1976 मध्ये स्थापन झालेल्या एनआयसीने अनेक दशके सरकारी ईमेल पायाभूत सुविधा चालवल्या. 2023 मध्ये देण्यात आलेल्या सात वर्षांच्या करारानुसार झोहो आता जबाबदारी घेत आहे, अधिकृत ईमेल डोमेन अजूनही nic.in आणि gov.in असतील.
10 ऑक्टोबर रोजी, झोहोचे संस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी त्यांच्या मेसेजिंग अॅप Arattai बद्दलच्या प्रायव्हसीच्या चिंता दूर केल्या आणि सांगितले की कंपनीचे व्यवसाय मॉडेल "विश्वासावर आधारित" आहे आणि यूझर्सच्या डेटाचा मार्केटिंगसाठी गैरवापर केला जात नाही. त्यांनी असेही सांगितले की सेवांमध्ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लागू केले जात आहे.
advertisement
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, काही केंद्रीय मंत्र्यांनी अलीकडेच त्यांचे पर्सनल ईमेल अकाउंट Zohoमध्ये हलविण्याची घोषणा केली होती. परंतु अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारी संप्रेषण अजूनही NIC डोमेन अंतर्गत असतील.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
October 14, 2025 12:48 PM IST
मराठी बातम्या/टेक्नोलॉजी/
12 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचं ईमेल Zoho वर शिफ्ट! सुरक्षेसह डेटा प्रायव्हसीवर लक्ष
