साम दाम दंड भेद! भारताला झुकवण्यासाठी अमेरिकेचा नवा डाव, घेतला मोठा निर्णय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H1B व्हिसासाठी नवीन आणि कठोर नियम लागू केले आहेत. या निर्णयानुसार, आता व्हिसा मिळवण्यासाठी कंपन्यांना प्रति अर्ज 1 लाख डॉलर शुल्क भरावं लागणार आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका भारतीय आयटी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला बसणार आहे, कारण अमेरिका व्हिसावर सर्वाधिक भारतीय कर्मचारी अवलंबून आहेत.

व्हाइट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ यांनी या निर्णयाला H1B व्हिसा प्रणालीचा गैरवापर थांबवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. त्यांच्या मते, हा व्हिसा फक्त अशाच परदेशी व्यावसायिकांसाठी असावा, जे अमेरिकेत दुर्मिळ आणि उच्च-कौशल्याचे काम करतात, ज्यासाठी अमेरिकेतील कामगार उपलब्ध नाहीत.

H1B व्हिसाची सुरुवात 1990 मध्ये झाली होती, ज्याचा उद्देश अमेरिकेतील काही क्षेत्रांमध्ये असलेल्या कौशल्याच्या कमतरतेमुळे उच्च-शिक्षित परदेशी व्यावसायिकांना कामावर घेणे हा होता. मात्र, अनेक कंपन्यांनी त्याचा गैरवापर करत कमी पगारावर परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या.

कंपन्यांना मोठा खर्च

H1B व्हिसासाठी व्यक्ती स्वतः अर्ज करू शकत नाही. अमेरिकन कंपनीलाच तुमच्या कौशल्याची गरज आहे, असे दर्शवून अर्ज दाखल करावा लागतो. आधी या व्हिसासाठी कंपन्यांना फक्त 215 डॉलर नोंदणी शुल्क आणि सुमारे 780 डॉलर फॉर्म शुल्क भरावा लागत होता. आता ट्रम्प प्रशासनाने प्रति अर्ज शुल्क 1 लाख डॉलर शुल्क केलं आहे. या मोठ्या रकमेमुळे आता कंपन्या फक्त त्याच कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज करतील, ज्यांचे कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअप्ससाठी परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर घेणे खूप महाग होणार आहे.

भारतीय कर्मचाऱ्यांवर परिणाम

अमेरिकेत काम करणाऱ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा सरासरी पगार 1 लाख डॉलरपेक्षा जास्त असतो, तर H1B व्हिसावर आलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना अनेकदा 60 हजार डॉलर वार्षिक पगार दिला जातो. यामुळे कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी परदेशी कामगारांना प्राधान्य देतात, ज्यामुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होतो.

अमेरिकेत H1B व्हिसा धारकांमध्ये सर्वाधिक संख्या भारतीयांची आहे. टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys), विप्रो (Wipro), एचसीएल (HCL) आणि कॉग्निझंट (Cognizant) यांसारख्या भारतीय कंपन्या हजारो कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेला पाठवतात. याशिवाय ऍमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, ऍपल आणि गुगलसारख्या कंपन्याही मोठ्या प्रमाणात भारतीय कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवतात.