8th Pay Commission : वेतन आयोग असतं तरी काय, यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा वाढतो?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तिवेतनधारकांना मोठा दिलासा आहे. या निर्णयामुळे पगार, भत्ते आणि पेन्शन रचनेत ऐतिहासिक बदल होण्याची शक्यता आहे. पण हा वेतन आयोग असतो काय? आणि यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा वाढतो? हे तुम्हाला माहिती आहे का?

साधारणपणे दर 10 वर्षांनी एकदा वेतन आयोग स्थापन केला जातो. कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि भत्ते कालांतराने अद्ययावत करणं आवश्यक आहे असे सरकारला वाटल्यास ते वेतन आयोग स्थापन करतं. जेव्हा पगार आणि भत्ते जुने होतात आणि महागाई वाढते तेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आयोगाची आवश्यकता असते. शेवटचा सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी स्थापन केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाने 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी आपला अहवाल सादर केला.

महागाई दर - आयोग महागाईचा दर आणि कर्मचाऱ्यांच्या जीवनशैलीवर त्याचा परिणाम यांचं मूल्यांकन करतो. जर महागाई जास्त असेल तर पगारवाढीची शिफारस केली जाते.

आर्थिक परिस्थिती - सरकारची आर्थिक परिस्थिती आणि देशाची आर्थिक परिस्थिती देखील पगारवाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर सरकारकडे पुरेशी संसाधने असतील तर पगारवाढ होण्याची शक्यता असते.

कर्मचाऱ्यांची कामगिरी - वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचंही मूल्यांकन करतो. जर कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता सुधारली असेल तर पगारवाढीची शिफारस केली जाऊ शकते.

बाजार वेतन - कर्मचाऱ्यांना बाजारानुसार स्पर्धात्मक वेतन मिळावं म्हणून आयोग इतर संस्थांमध्ये समान पदांसाठी होणाऱ्या पगारवाढीची देखील तपासणी करतो.