आता थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर....,कृषी विभागाचा दिलासादायक निर्णय

तपासणी प्रक्रियेत विलंब होऊ नये यासाठी सेवा हमी कायद्याअंतर्गत ही सुविधा देण्याची तयारी सुरू आहे. प्रयोगशाळांमधून तयार झालेले अहवाल शेतकऱ्यांना ई-मेल किंवा मोबाईलवर पाठवले जाणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर निर्णय घेणे सोपे होईल.

कीटकनाशकांतील उर्वरित अंश (रेसिड्यू) तपासणीसाठी खासगी प्रयोगशाळांमध्ये १५,५०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. मात्र कृषी विभागाच्या प्रयोगशाळांमध्ये शेतकरी, बचत गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी हीच सेवा सुमारे ५,००० रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) दरात उपलब्ध आहे. याशिवाय खत तपासणीसाठी प्रति घटक ५० रुपये, बियाणे तपासणीसाठी ४० रुपये, मातीसाठी ५० रुपये आणि पाणी तपासणीसाठी १०० रुपये इतके नाममात्र शुल्क आकारले जाते.

सरकारी प्रयोगशाळांमधून निविष्ठांची तपासणी करून त्यानुसार शेतीचे नियोजन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. राज्यात सध्या खत तपासणीसाठी पाच प्रमुख प्रयोगशाळा कार्यरत असून, दरवर्षी हजारो शेतकरी वैयक्तिक तसेच गटाच्या माध्यमातून तपासणी करून घेत आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि बचत गटांचाही यात सहभाग वाढत आहे.

कृषी आयुक्त सूरज माढंरे आणि गुणनियंत्रण संचालक सुनील बोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रणाली अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. प्रयोगशाळा उपसंचालक नितीन फुलसुंदर आणि विविध प्रयोगशाळांतील तज्ज्ञ यासह महाआयटीचे तंत्रज्ञ या प्रकल्पावर काम करत आहेत.

कृषी विभागाच्या सूत्रांनुसार, ही सेवा एप्रिलपासून सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांचे नियोजन करताना माती, पाणी आणि इतर निविष्ठांची तपासणी केल्यास उत्पादन खर्च कमी होतो आणि उत्पन्न वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे ही प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.