राज्य सरकारने आणली नवीन योजना! शेतकऱ्यांना आता मिळणार ३० लाख रु, अटी काय अन् अर्ज कुठे कराल?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Mar 31, 2026 2:07 PM IST

Pashudhan Udyojakata Yojana : ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू केली आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

Translate

+ Follow usOn Google

मुंबई : ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन तसेच कुक्कुटपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. पारंपरिक शेतीबरोबरच पूरक उद्योग उभारून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

पशुधनासोबत पायाभूत सुविधांसाठीही अनुदान

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ पशुधन वाटप न करता त्यासोबत आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठीही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. शेड उभारणी, आधुनिक यंत्रसामग्री, तसेच पशुधन विमा यांसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यवसाय सुरू करताना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.

जिल्हास्तरावर विविध गटांना लाभ

जिल्हास्तरीय योजनेत विविध प्रकारचे गट तयार करून त्यानुसार लाभ दिला जाणार आहे. दुधाळ गटांतर्गत एक गाय किंवा म्हैस तसेच तीन वर्षांचा विमा किंवा दोन दुधाळ जनावरे आणि विमा अशी सुविधा दिली जाईल. शेळी-मेंढी पालनासाठी ‘५+१’ किंवा ‘१०+१’ गट वाटपासह विम्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

कुक्कुटपालन क्षेत्रालाही मोठे प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. अंडी देणाऱ्या सुधारित देशी जातीच्या १६ ते १८ आठवड्यांच्या ५०० पक्षांचे वाटप केले जाईल. याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर कुक्कुटपालन करणाऱ्यांसाठी ५ हजार पक्षांच्या पालनासाठी तब्बल ३० लाख रुपयांपर्यंतचा प्रकल्प उपलब्ध असून, त्यामध्ये शेड बांधकाम आणि ऑटोमेशन प्रणालीचाही समावेश आहे.

पात्रता निकष आणि आरक्षण

या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, वनहक्क धारक तसेच महिला बचत गटांना दिला जाणार आहे. महिलांसाठी ३० ते ५० टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले असून, दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. लाभार्थीकडे स्वतःची जमीन असणे किंवा किमान ५ वर्षांचा भाडेपट्टा असणे आवश्यक आहे.

राज्यस्तरीय प्रकल्पांना मोठी आर्थिक मदत

राज्यस्तरावरही मोठ्या प्रमाणात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पाच दुधाळ गाई किंवा म्हशींच्या गटासाठी सुमारे ११.३५ लाख रुपयांचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. तर शेळी-मेंढी पालनासाठी ५० माद्या आणि ५ नर अशा गटासाठी ११.३८ लाख रुपयांचा प्रकल्प उपलब्ध आहे. या प्रकल्पांमुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

अर्ज प्रक्रिया आणि अधिक माहिती

या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अधिक माहिती लवकरच स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे. अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि अटींबाबत जाणून घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळील पशुधन विकास अधिकारी किंवा सरकारी पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.

view comments