न्यायालयाचा थेट आदेश! अन् शेतकऱ्यांच्या पीक विमा भरपाईबाबत राज्य सरकारने घेतला महत्वाचा निर्णय

खरीप २०२० पीक विम्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेला राज्याचा हिस्सा म्हणून १३४ कोटी ११ लाख ९१ हजार ९३८ रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यासाठी धाराशिव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या नावाने स्वतंत्र खाते उघडणे आवश्यक होते, ज्याला आता शासनाने मान्यता दिली आहे.

धाराशिव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून हे खाते लवकरच कार्यान्वित केले जाणार आहे. नागपूर येथील महालेखापाल कार्यालयाकडून प्राधिकारपत्र मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याचा दुसरा हप्ता तसेच इतर थकबाकीची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.