राज्यात २ कृषी अधिकारी अन् ३ दुकानदारांचा मिळून ठिबक सिंचन अनुदानात 'महाघोटाळा' नावंही आली समोर

तपासणीसाठी चार स्वतंत्र पथके स्थापन करण्यात आली. प्रत्यक्ष पडताळणी, कागदपत्रांची तपासणी आणि ऑनलाइन नोंदींचा अभ्यास केल्यानंतर ४६१ पैकी तब्बल ३४८ प्रस्ताव बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रस्तावांमध्ये खोटे देयके, बनावट छायाचित्रे आणि तपासणी अहवाल संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आल्याचे आढळले.

या प्रकरणात १५ बनावट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ५ लाख ८८ हजार रुपये अनुदान जमा झाले होते. शिरसाठ यांनी तातडीने वसुलीचे आदेश दिल्यानंतर संबंधित रक्कम शासनाकडे परत जमा करण्यात आली. उर्वरित ३३३ प्रस्तावांवरील सुमारे २ कोटी ८१ लाख रुपयांचे अनुदान अद्याप वितरित झाले नव्हते. हे प्रस्ताव महाडीबीटी पोर्टलवरून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.

बनावट बिले सादर करणे आणि कार्यालयीन नोटिसांना उत्तर न देणे या कारणांवरून तुळजाई इरिगेशन (बोरी बुद्रुक), ओम साई अॅग्रो एजन्सी (बेल्हे) आणि श्रीनाथ इरिगेशन (बेल्हे) या तीन विक्रेत्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.

चौकशी अहवाल प्राप्त होताच बेल्हे येथील उपकृषी अधिकारी तथा मंडळ कृषी अधिकारी शिवकांत कोल्हे आणि उपकृषी अधिकारी-२ प्रमिला मडके यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात विभागीय पातळीवर पुढील चौकशी सुरू असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे काचोळे यांनी स्पष्ट केले.