..तर भारतासाठी आम्हाला ते करावेच लागेल! अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्याचे मोठं विधान, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 08, 2025 1:41 PM IST

America VS India : अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जगभरातील अनेक देशांवर मोठ्या प्रमाणावर आयातशुल्क (टॅरिफ) लादले होते. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारसंबंधात तणाव निर्माण झाला आणि ट्रम्प प्रशासनावर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका झाली.

मुंबई : अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जगभरातील अनेक देशांवर मोठ्या प्रमाणावर आयातशुल्क (टॅरिफ) लादले होते. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारसंबंधात तणाव निर्माण झाला आणि ट्रम्प प्रशासनावर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका झाली. अलीकडेच अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी या टॅरिफबाबत मोठे विधान केले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांनी लागू केलेले Reciprocal Tariff रद्द केले, तर अमेरिका आपल्या व्यापारी भागीदारांना जादा भरलेले शुल्क परत करेल.

टॅरिफविरोधात न्यायालयीन लढाई

गेल्या महिन्यात फेडरल अपील न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले होते की, राष्ट्राध्यक्षांना आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करून जवळपास प्रत्येक देशावर आयातशुल्क लादण्याचा अधिकार नाही. या निर्णयानंतर ट्रम्प प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

दरम्यान, NBC News च्या ‘Meet the Press’ या कार्यक्रमात बोलताना बेसेंट म्हणाले की, “जर न्यायालयाने आम्हाला जादा टॅरिफ परत करायला सांगितले, तर आम्हाला जवळपास अर्धी रक्कम परत द्यावी लागेल. हे ट्रेझरीसाठी खूपच कठीण असेल, परंतु न्यायालयाचा आदेश असल्यास आम्हाला ते मान्य करावे लागेल.”

याच विषयावर CBS News ला दिलेल्या मुलाखतीत नॅशनल इकॉनॉमिक काउन्सिलचे संचालक केविन हॅसेट यांनी सांगितले की, जर न्यायालय ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात निर्णय दिला, तरीही पोलाद आणि ॲल्युमिनियमसारख्या वस्तूंवर शुल्क लादण्यासाठी Section 321 Investigations सारखे इतर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत.

काँग्रेस व न्यायालयाची भूमिका

फेडरल अपील न्यायालयाने 7 विरुद्ध 4 अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात नमूद केले होते की, काँग्रेसला राष्ट्राध्यक्षांना अमर्यादित अधिकार द्यायची इच्छा नाही. तरीसुद्धा न्यायालयाने तातडीने टॅरिफ रद्द करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. उलट ट्रम्प प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी वेळ देण्यात आला.

टॅरिफ हटवले तर शेतकऱ्यांना कसा फायदा?

अमेरिकेत शेतकऱ्यांसाठी टॅरिफ हटवण्याचा निर्णय मोठा दिलासा ठरू शकतो. कारण ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफमुळे चीन, युरोप आणि इतर देशांनी प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकन कृषी उत्पादनांवरही शुल्क लादले. यामुळे सोयाबीन, मका, गहू, कापूस आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीत मोठी घट झाली.

निर्यात बाजार वाढेल: टॅरिफ हटवल्यास अमेरिकन शेतकऱ्यांना परदेशी बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दरात आपले उत्पादन विकता येईल.

किंमती स्थिर होतील: जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धेमुळे सोयाबीन आणि इतर पिकांच्या किंमतींना स्थैर्य येईल.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल: मागणी वाढल्याने शेतकऱ्यांचे थेट उत्पन्न वाढेल.

नवीन संधी: भारतीय, युरोपीय व आशियाई बाजारपेठेत अमेरिकन कृषी उत्पादनांना पुन्हा प्रवेश मिळेल.

एकूणच, ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणामुळे अमेरिकन शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले होते. आता जर सर्वोच्च न्यायालयाने हे शुल्क अवैध ठरवून परत करण्याचा आदेश दिला, तर केवळ व्यापारसंबंध सुधारतील असे नाही, तर अमेरिकन शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळेल.