...अन्यथा तुमची शेतजमीन बेकायदेशीर ठरणार, नियम काय सांगतो?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:August 18, 2025 10:48 AM IST

Agriculture Law : ग्रामीण भागातील शेती ही शेतकऱ्यांसाठी जगण्याचा आधार आहे. मात्र अनेक वेळा काही कारणांमुळे शेतजमीन बेकायदेशीर ठरते आणि त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर होतो.

मुंबई : ग्रामीण भागातील शेती ही शेतकऱ्यांसाठी जगण्याचा आधार आहे. मात्र अनेक वेळा काही कारणांमुळे शेतजमीन बेकायदेशीर ठरते आणि त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर होतो. प्रशासनाकडून अशा जमिनींवर कारवाई केली जाते किंवा त्यांचा वापर रोखला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी कायदेशीर बाबींची माहिती घेणे आणि नियमांनुसार काम करणे गरजेचे ठरते. चला तर पाहूया कोणत्या कारणांमुळे शेतजमीन बेकायदेशीर ठरवली जाते.

1) बोगस कागदपत्रे किंवा खोटी नोंदी

जमिनीच्या मालकीसाठी सातबारा उतारा, फेरफार, नामजादा नोंदी आदी कागदपत्रे खरी असणे आवश्यक आहे. अनेकदा वारसनोंद योग्य रीतीने न करता किंवा खोटे दस्तऐवज सादर करून जमीन विक्री केली जाते. अशा जमिनींची मालकी नंतर वादग्रस्त ठरते आणि जमीन बेकायदेशीर घोषित केली जाते.

2) जमिनीचा अनधिकृत वापर

शेतीसाठी नोंद असलेली जमीन जर उद्योग, घरबांधणी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी परवानगीशिवाय वापरली गेली, तर ती जमीन बेकायदेशीर मानली जाते. कृषी जमीन बिगरकृषी (NA) मध्ये रूपांतरित न करता वापरल्यास प्रशासन कारवाई करते.

3) सीलिंग कायद्याचे उल्लंघन

महाराष्ट्रातील जमिनीवरील सीलिंग कायद्याप्रमाणे एका व्यक्तीकडे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त शेती जमीन असू शकत नाही. मात्र काही वेळा विविध नावे करून जास्तीची जमीन घेतली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये जमिनीचा काही भाग सरकारकडे जप्त होतो.

4) परराज्यातील किंवा परदेशातील व्यक्तींकडून खरेदी

काही जमिनी फक्त स्थानिक शेतकरी किंवा जमिनीच्या मालकांकडूनच खरेदी करता येतात. परराज्यातील व्यक्तींनी किंवा परदेशी नागरिकांनी कायदेशीर परवानगीशिवाय जमीन विकत घेतली तर ती बेकायदेशीर ठरते.

5) वनजमीन व जमीन सुधारणेचे नियम

अनेक वेळा शेतकरी किंवा व्यापारी अज्ञानामुळे वन विभागाच्या मालकीची जमीन कसायला घेतात. वनजमिनीवर शेती करणे किंवा विक्री करणे हे बेकायदेशीर आहे. याचप्रमाणे जमीन सुधारणा कायद्यानुसार तळपायती जमीन (Assigned Land) विक्रीस बंदी आहे. अशा जमिनींच्या व्यवहाराला कायद्याने वैधता नसते.

6) वारसत्वातील वाद

शेतजमीन पिढ्यान्पिढ्या हस्तांतरित होत असते. मात्र योग्य वारसनोंद न करता, सर्व वारसांची संमती न घेता जर जमीन विकली गेली, तर व्यवहार बेकायदेशीर ठरतो. अशा जमिनींची खरेदी-विक्री न्यायालयीन वादात अडकते.

7) अनधिकृत बळकावणे

गायरान, सरकारी, देवस्थान किंवा ट्रस्टच्या जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या शेती केली गेली तर ती जमीन मालकी हक्कासाठी ग्राह्य धरली जात नाही. अशा प्रकरणांत ती जमीन बेकायदेशीर मानली जाते.

6) कर्ज थकबाकी व जप्ती

बँकांचे किंवा सहकारी संस्थांचे मोठ्या प्रमाणात कर्ज थकल्यास त्या जमिनीवर जप्ती येते. अशी जमीन मुक्त झाल्याशिवाय वैध व्यवहार करता येत नाही.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी जमीन विकत घेण्याआधी किंवा वारसनोंद करताना सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करावी. महसूल खात्याकडून जमीन रेकॉर्ड तपासावे. कायदेशीर अडचणीत सापडू नये म्हणून वकिलांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

view comments