आधी मोजणी केलेल्या शेतजमिनीची हद्द मान्य नाही? अशावेळेस कायदेशीर मार्ग काय?

राज्यात शेतजमिनीची मोजणी महसूल विभागामार्फत केली जाते. तलाठी, मंडळ अधिकारी किंवा अधिकृत सर्वेक्षक यांच्या उपस्थितीत सीमारेषा निश्चित केली जाते. सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, जुने नकाशे आणि मोजणी नोंदवही यांच्या आधारे हद्द ठरवली जाते. मोजणीदरम्यान दोन्ही पक्षांना उपस्थित राहण्याची संधी दिली जाते.

जर एखाद्या जमीनधारकाला मोजणीबाबत आक्षेप असेल, तर संबंधित तहसील कार्यालयात लेखी हरकतीचा अर्ज करता येतो. मोजणी अहवालात त्रुटी असल्याचा संशय असल्यास पुनर्मोजणीची मागणी करता येते. यासाठी ठराविक कालावधीत अर्ज करणे आवश्यक असते. तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी (SDO) प्रकरणाची सुनावणी करून आवश्यक असल्यास पुन्हा मोजणीचे आदेश देऊ शकतात.

महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर समाधान न झाल्यास पुढील अपील करता येते. जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल करण्याची तरतूद आहे. अपील करताना मूळ मोजणी अहवाल, नकाशे, सातबारा उतारा आणि संबंधित कागदपत्रे जोडावी लागतात.

प्रशासकीय स्तरावर प्रश्न सुटला नाही, तर संबंधित जमीनधारक दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकतो. सीमा निश्चिती (Boundary Dispute) किंवा स्थगिती आदेशासाठी (Injunction) न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करता येते. न्यायालय स्वतंत्र सर्वेक्षक नेमून वस्तुस्थिती तपासू शकते. न्यायालयाचा आदेश अंतिम आणि बंधनकारक असतो.

हद्द वादातून जबरदस्तीने बांधकाम, अतिक्रमण किंवा पिकांचे नुकसान होत असल्यास स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार देता येते. मात्र, मालकी हक्काचा अंतिम निर्णय हा महसूल किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच होतो.

तज्ज्ञांच्या मते, वाद टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले सातबारा, फेरफार नोंदी आणि जुने नकाशे अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. डिजिटल नकाशे आणि भू-अभिलेख प्रणालीमुळे अचूक माहिती मिळणे सोपे झाले आहे. व्यवहार करताना नोंदणीकृत दस्तऐवज आणि मोजणी अहवालाची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.