नवीन बदल काय असणार?
सध्या राज्यात एकूण ३०६ बाजार समित्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५१ प्रमुख बाजार समित्या नव्या कायद्याच्या कक्षेत आणल्या जाणार आहेत. यामध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या प्रमुख समित्यांचा समावेश आहे.
या सुधारणेचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला दर मिळावा आणि व्यवहारात पारदर्शकता यावी असा असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा असला, तरी सहकारी संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असलेले शेतकऱ्यांचे नियंत्रण आणि सहकार क्षेत्रावर आधारित विकास धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी या विरोधात १८ नोव्हेंबर रोजी बैठक बोलावली आहे.
advertisement
नवीन नियम काय?
नव्या अधिसूचनेनुसार, ज्या बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल ८० हजार मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक आहे आणि ज्या ठिकाणी दोनपेक्षा जास्त राज्यांतून कृषिमाल येतो, त्या समितीला ‘राष्ट्रीय बाजार’ म्हणून घोषित केले जाईल. त्यानंतर त्या बाजार समितीचे विद्यमान सदस्यत्व संपुष्टात येईल आणि नवीन रचना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाईल.
राष्ट्रीय बाजारांच्या प्रमुखपदी राज्याचे पणनमंत्री राहतील, तर उपाध्यक्षपद राज्यमंत्र्यांकडे जाईल. त्यामुळे सहकार विभागाऐवजी पणन विभागाचे वर्चस्व वाढेल. राजकीयदृष्ट्या सत्ताधारी पक्षांकडे या समित्यांवरील नियंत्रण जाण्याची शक्यता असल्याने विरोधकांनी हा निर्णय “शेतकरीविरोधी आणि राजकीय हेतूपासून प्रेरित” असल्याचे म्हटले आहे.
आता राज्यातील कोणत्याही बाजार समिती, उपबाजार, खासगी बाजारपेठ किंवा ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर व्यापार करण्यासाठी फक्त एकच एकत्रित परवाना पुरेसा असेल. यामुळे मोठ्या व्यापाऱ्यांना राज्यभर व्यवहार करणे सोपे होईल, परंतु स्थानिक व्यापारी व शेतकरी यांच्यासाठी हे धोरण धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
विरोध का होतोय?
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नव्या रचनेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. येथे पूर्वी १२ शेतकरी प्रतिनिधी आणि ५ व्यापारी प्रतिनिधी होते, मात्र आता ते अनुक्रमे ४ आणि १ इतके कमी करण्यात आले आहेत. याशिवाय दोन अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे प्रतिनिधी ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु मुंबईत असे उद्योग नसल्याने बाहेरील लोकांचा बाजार समितीत शिरकाव होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अधिकारीवर्गाची नेमणूक थेट सरकारकडून होणार असल्याने बाजार समित्यांवर सत्ताधाऱ्यांचे नियंत्रण वाढेल, असे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे ही सुधारणा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नसून कृषी क्षेत्रातील स्वायत्तता कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे.