कूळ प्रमाणपत्र आणि आधीचे निर्बंध
कूळ म्हणून जमीन मिळालेल्या व्यक्तींना मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948, हैद्राबाद कुळवहिवाट अधिनियम 1950 किंवा विदर्भातील अधिनियम 1958 अंतर्गत मालकी प्रमाणपत्र दिले जाते. या कायद्यांनुसार पूर्वी अशा जमिनींच्या विक्री, गहाण, देणगी, अदलाबदल किंवा भाडेपट्ट्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होते. त्यामुळे व्यवहार लांबत आणि नागरिकांची गैरसोय होत होती.
advertisement
10 वर्षांनंतर परवानगीची अट रद्द
नवीन सुधारणा अन्वये, कूळ प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर 10 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेल्या जमिनींच्या विक्रीसाठी किंवा हस्तांतरणासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक राहणार नाही. अशा जमिनींचा कुळ स्वतंत्र मालक म्हणून व्यवहार करू शकणार आहे. मात्र, 10 वर्षांचा कालावधी पूर्ण न झाल्यास पूर्वीप्रमाणेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
विक्रीपूर्व प्रक्रिया काय आहे?
जमीन विक्री करण्यापूर्वी कुळाने आपला विक्रीचा हेतू लेखी अर्जाद्वारे तलाठी कार्यालय किंवा तहसीलदारांकडे कळवावा लागेल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तहसीलदार दोन दिवसांच्या आत त्या जमिनीच्या आकारणीच्या 40 पट इतकी ‘नजराणा रक्कम’ निश्चित करतील. ही रक्कम भरण्यासाठी संबंधित चलन दिले जाईल आणि ती शासकीय तिजोरीत जमा केल्यानंतर जमिनीवरील हस्तांतरणाचे निर्बंध हटवले जातील.
एकदाच नजराणा, कायमची मुभा
नजराणा रक्कम भरल्यानंतर जमीन विक्री, गहाण, देणगी, भाडेपट्टा, अदलाबदल किंवा कायमस्वरूपी सोयीसाठी कोणतेही अभिहस्तांतर अतिरिक्त परवानगीशिवाय करता येईल. तसेच 7/12 उताऱ्यावर असलेला ‘परवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी’ हा शेरा रद्द करण्यात येणार आहे.
खरेदीदारांसाठी अटी
जमीन खरेदी करणारी व्यक्ती शेतकरी असणे आवश्यक आहे. तसेच महाराष्ट्र शेतजमीन (कमाल धारण मर्यादा) अधिनियम 1961 नुसार ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन तिच्याकडे नसावी. तुकडेबंदी प्रतिबंधक अधिनियम 1947 चे उल्लंघन होणार नाही, याचीही खात्री केली जाणार आहे.
निर्णयाचा आधार
महसूल विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या 1973 मधील निर्णयाचा आधार घेऊन हे सुधारित नियम लागू करण्यात आले आहेत.
