मुंबई : आंध्र प्रदेश सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यात कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी कांदा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिलासा उमटला असून, त्यांचे आर्थिक गणित काही प्रमाणात सुलभ होणार आहे.
advertisement
राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार
या मदत योजनेमुळे आंध्र प्रदेश सरकारवर अंदाजे १०० कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या संकटात त्यांच्यासोबत उभे राहणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे मत मुख्यमंत्री कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत कृषिमंत्री किंजारापू अच्चन्नायडू यांनी व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, खरीप हंगामात फक्त कुर्नूल जिल्ह्यातच तब्बल ४५,२७८ एकरवर कांदा लागवड करण्यात आली होती. या निर्णयाचा थेट फायदा २४,२१८ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध
कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल तोट्यात विकावा लागतो. यामुळे अनेकांनी बाजारात आणलेला कांदा रस्त्याच्या कडेला किंवा कचऱ्यात फेकून दिला होता. या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकारने ही मदत जाहीर केली आहे. “अडचणीच्या काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. त्यांनी योग्य भाव मिळेपर्यंत धीर धरावा आणि शेतमाल विकताना बाजारातील परिस्थिती लक्षात घ्यावी,” असा सल्लाही त्यांनी दिला.
या आधीही केली होती मदत
आंध्र प्रदेश सरकारने यापूर्वीही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी तत्परता दाखवली आहे. २०१६ मध्ये राज्य सरकारने ७,७२३ शेतकऱ्यांकडून २.७७ लाख क्विंटल कांद्याची खरेदी केली होती आणि यासाठी ७ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये पुन्हा ९,७४० शेतकऱ्यांकडून ३.४८ लाख क्विंटल कांदा खरेदी करून त्यांना ६.४५ कोटींचा दिलासा दिला होता. या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकून राहिला आणि सरकार संकट काळात सोबत उभे राहील, असा विश्वास बळकट झाला.
महाराष्ट्राकडेही अपेक्षा
आंध्र प्रदेशात घेतलेल्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरीही आस लावून बसणार आहे. नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन होते. येथेही वारंवार दरघटीमुळे शेतकऱ्यांना फटका बसतो. सध्या दरात मोठी घसरण झाली असून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारकडून अशाच प्रकारचा दिलासा जाहीर होतो का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.