निवेदनात उल्लेख काय?
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, ही रक्कम नैऋत्य मान्सूनदरम्यान अतिवृष्टी, पूर आणि भूस्खलनामुळे बाधित झालेल्या आपत्तीग्रस्तांना तत्काळ मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली, केंद्र सरकार सर्व राज्यांना नैसर्गिक आपत्तींविरुद्ध लढण्यासाठी संपूर्ण सहाय्य देण्यास वचनबद्ध आहे.
advertisement
किती पैसे देण्यात आले?
यंदा पावसाळ्यात महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, आसाम आणि केरळसह अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून देशभरातील २७ राज्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत १३,६०३.२० कोटी रुपये, तर १५ राज्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत २,१८९.२८ कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय, राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीएमएफ) मधून २१ राज्यांना ४,५७१.३० कोटी रुपये, आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीएमएफ) मधून ९ राज्यांना ३७२.०९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारकडून ३१,६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर
महाराष्ट्र सरकारने ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३१,६२८ कोटी रुपयांचे अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मदत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजमधून शेतीपिकांचे नुकसान, घरांची हानी, जनावरांचे मृत्यू आणि खरवडून गेलेली जमीन यासाठी नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
आता केंद्र सरकारकडून मिळालेली एसडीआरएफअंतर्गत अतिरिक्त मदत ही राज्य सरकारच्या या पॅकेजला मोठा पूरक ठरणार आहे. दिवाळीच्या तोंडावर पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारा हा आर्थिक दिलासा त्यांच्या सणाला थोडीशी उजळवण ठरण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने यंदा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (एनडीआरएफ), लष्कर, आणि हवाई दलाच्या बचाव पथकांची तैनाती केली होती. या वर्षी देशभरात एकूण ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एनडीआरएफची विक्रमी १९९ पथके कार्यरत होती. पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे अडकलेल्या नागरिकांना वाचविणे, अन्न आणि औषध पुरवठा, तसेच पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी या सर्व बाबतीत केंद्राने सक्रिय भूमिका बजावली आहे.