तुकडेबंदीची अट रद्द! आता कायद्यातही सुधारणा करावी लागणार का?

तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या स्वरूपात हा निर्णय तात्काळ लागू होऊ शकत नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन तुकडेजोड आणि तुकडेबंदी कायदा, १९४७ मधील कलम ८ (ब) ही तरतूद रद्द करावी लागणार आहे. तसेच महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यातील काही नियमांतही सुधारणा करावी लागतील. हे नियम दहा गुंठ्यांखालील जमिनींच्या दस्तनोंदणीस बंदी घालतात. हे अडथळे दूर झाल्यानंतरच तुकड्यांतील जमिनींची व्यवहारदस्तावेज नोंदणी करणे शक्य होईल.

सरकारचा निर्णय कायदेशीर अडथळ्यांमुळे तातडीने लागू करता येत नाही. त्यामुळे राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश जारी करून हा निर्णय अमलात आणण्याची शक्यता आहे. अन्यथा, हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात दुरुस्ती विधेयक सादर करावे लागेल. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सहा महिन्यांच्या आत या निर्णयास मान्यता मिळाली नाही, तर तो तात्पुरता ठप्प राहू शकतो.

१९४७ मध्ये लागू झालेल्या या कायद्यानुसार, पुणे, मुंबईसारख्या शहरांच्या हद्दीशेजारील गावांमध्ये जमिनींचे अतितुकडे होऊ नयेत म्हणून तुकडेबंदी लागू करण्यात आली होती. परंतु, काळानुसार या नियमांमुळे अनेक मध्यमवर्गीयांच्या घरांच्या व्यवहारांवर बंदी येऊन ते अडकले होते. त्यामुळे सरकारकडे या कायद्याच्या पुनर्विचाराची मागणी होत होती.

याआधी अशा तुकड्यांच्या जमिनींचे व्यवहार पाच टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याची अट होती. मात्र, नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या अटीत बदल करून विनाशुल्क नियमितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

या निर्णयामुळे मान्यताप्राप्त ले-आउट असलेल्या जमिनींचे तुकडे विक्रीसाठी परवानगी मिळेल. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जमिनींचे व्यवहार पुन्हा सुरु होऊ शकतील. बांधकाम व्यवसायिक आणि घरखरेदीदारांना यातून मोठा फायदा होईल.

हा निर्णय जरी ऐतिहासिक असला, तरी त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी अजून काही काळ लागणार आहे. कारण, अध्यादेश किंवा कायदा दुरुस्ती होईपर्यंत व्यवहारांना परवानगी मिळणार नाही. त्यामुळे नागरिकांना काही महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल.