शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार पण.., मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विधानसभेत थेट सांगितलं

नागपूर : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत थेट त्यांच्या खात्यांत जमा करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यातील प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान बोलताना त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे 15 हजार 7 कोटी रुपयांची थेट मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यांत वर्ग करण्यात आली असून, या योजनेचा लाभ तब्बल 92 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. याशिवाय अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 27 हजार विहिरींसाठी 80 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

advertisement

32 हजार कोटींचे विशेष पॅकेज

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने यापूर्वी 32 हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजमध्ये 10 हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी, 2 हजार कोटी रुपये नरेगा अंतर्गत कामांसाठी आणि उर्वरित रक्कम थेट शेतकऱ्यांना मदत म्हणून देण्यात येणार होती. या योजनेत तीन हेक्टरपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत दिल्यानंतरही रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर 10 हजार रुपये अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.

पशुपालकांसाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, पशुधनहानी झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. नरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागात विविध कामे सुरू असून, अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या सिंचन विहिरी पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी प्रति विहीर 30 हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार 27 हजार विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 80 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी आणि बियाणे खरेदीसाठी शासनाने दोन स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढले होते. पहिला जीआर सुमारे 10 हजार 516 कोटी रुपयांचा, तर दुसरा 9 हजार 611 कोटी रुपयांचा होता. यापैकी मोठा हिस्सा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा करण्यात आला असून, आतापर्यंत 15 हजार 7 कोटी रुपये वितरित झाले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दहा हजार रुपयांची मदत प्रत्यक्षात मिळाली नाही, असा आरोप होत असला तरी प्रत्यक्षात 91 ते 92 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ही रक्कम जमा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जमाफी करणार पण..

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. कर्जमाफीचा करणार पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाच झाला पाहिजे, बँकांना नाही. 2017 आणि 2020 मध्ये कर्जमाफी देऊनही शेतकरी पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करत असल्याने दीर्घकालीन उपाययोजना आवश्यक आहेत. यासाठी समिती काम करत असून, 1 जुलैपर्यंत कर्जमाफीसंदर्भातील पुढील धोरण जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.