खतांच्या आयातीत मोठी घट
अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात चीनकडून 1.65 लाख टन युरिया आयात झाले होते. मात्र 2024-25 मध्ये ही आयात मोठ्या प्रमाणात घटून एक लाख मेट्रिक टनांपेक्षा कमी झाली आहे. एकूण युरिया आयात देखील 71.04 लाख टनांवरून 56.46 लाख टनांवर आली आहे.
भारतामध्ये युरियाची मागणी दरवर्षी वाढत असून, 2023-24 मध्ये 357.80 लाख टनांवरून 2024-25 मध्ये 387.92 लाख टनांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे पुरवठा आणि मागणी यामध्ये मोठा तफावत निर्माण झाला आहे.
advertisement
डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खतांच्या उत्पादन आणि आयातीतही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. भारताचे स्वतःचे डीएपी उत्पादन 43 लाख टनांवरून 37.72 लाख टनांवर घटले आहे. याशिवाय चीनकडून होणारी डीएपी निर्यातही 22.28 लाख टनांवरून केवळ 8.47 लाख टनांवर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा पुरवठा पूर्वीइतका सहज उपलब्ध होणार नाही.
चीनसोबत राजनैतिक चर्चा अपेक्षित
चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी सोमवारी भारत दौऱ्यावर येणार असून, या भेटीत भारताकडून खतांच्या पुरवठ्याचा मुद्दा चर्चेसाठी मांडला जाईल अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात खतांच्या आयातीवरील वाढत्या अवलंबित्वाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. त्यामुळे भारत-चीन चर्चेत हा विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी चीनला जाणार आहेत. या परिषदेतही खतांच्या पुरवठ्यावरून भारत-चीनमध्ये चर्चेला वाव मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
भारतामध्ये खरीप हंगामात युरिया आणि डीएपी खतांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. युरियाच्या तुटवड्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून स्थानिक उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र मागणी आणि पुरवठ्यातील अंतर लगेच भरून निघणे कठीण दिसते.
दरम्यान, चीनने खतांच्या निर्यातीत कपात केल्याने भारतीय शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. एका बाजूला मागणी वाढते आहे तर दुसऱ्या बाजूला पुरवठा कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारने राजनैतिक पातळीवर सक्रिय भूमिका घेत पर्यायी मार्गांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा खतांच्या तुटवड्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होऊन शेती अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो.