TRENDING:
खत वितरणात पारदर्शकता वाढवण्यासाचा प्रयत्न
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याणमंत्री शिवरज सिंग चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ऑनलाइन बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला. या बैठकीत अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत ‘फार्मर आयडी’च्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील पहिला पायलट प्रकल्प महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
‘फार्मर आयडी’ म्हणजे काय?
advertisement
‘फार्मर आयडी’ ही प्रत्येक शेतकऱ्याची एक वेगळी ओळख असेल, ज्यामध्ये त्याच्या जमिनीचा तपशील, पिकांची माहिती आणि शासकीय योजनांचा लाभ यांचा समावेश असेल. या डिजिटल प्रणालीमुळे खत वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत होणार असून कोणत्या शेतकऱ्याला किती खत देण्यात आले, याची अचूक नोंद ठेवता येणार आहे.
बनावट व्यवहारांना बसणार आळा
कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले की, सध्याच्या प्रणालीत अनेकदा मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपामुळे किंवा अपुऱ्या नोंदींमुळे अनुदानित खतांचे योग्य वितरण होत नाही. काही ठिकाणी बनावट नोंदी करून अनुदानाचा अपहार केल्याच्या तक्रारीही समोर येत होत्या. मात्र ‘फार्मर आयडी’मुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत थेट मदत पोहोचेल.
शेतकऱ्यांसाठी सोपी आणि नियोजनबद्ध व्यवस्था
या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना खत मिळवण्यासाठी होणारी धावपळ कमी होणार असून वितरण व्यवस्थेत शिस्त येईल. तसेच शासनालाही कोणत्या भागात किती खताची गरज आहे, याचे अचूक नियोजन करता येणार आहे. परिणामी, उत्पादनवाढीसही चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारचा डिजिटल शेतीवर भर
केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत भविष्यात सर्व कृषी योजनांमध्ये ‘फार्मर आयडी’चा वापर वाढवण्याचे निर्देश दिले. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती क्षेत्र अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.