शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट! या डॉक्युमेंटशिवाय सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही

मुंबई : शेतकऱ्यांसाठी जमीन ही केवळ उत्पादनाचं साधन नसून त्याची ओळख, आर्थिक सुरक्षितता आणि कायदेशीर हक्क यांचा आधार असते. या जमिनीशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा सरकारी दस्तऐवज म्हणजे 7/12 उतारा. राज्यात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बहुतांश सरकारी योजना, बँक कर्ज, विमा संरक्षण आणि विविध अनुदानांचा थेट संबंध या एका कागदपत्राशी जोडलेला आहे. त्यामुळे 7/12 उतारा अद्ययावत आणि अचूक असणं शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक ठरत आहे.

advertisement

7/12 उतारा म्हणजे काय?

7/12 उतारा म्हणजे जमिनीचा अधिकृत महसूल नोंदवहीचा अर्क असून तो शेतजमिनीची संपूर्ण माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध करून देतो. हा उतारा दोन भागांमध्ये विभागलेला असतो. फॉर्म क्रमांक 7 मध्ये जमिनीच्या मालकाचे किंवा सहमालकांचे नाव, त्यांचा हिस्सा, वारसाहक्क आणि कायदेशीर मालकीची नोंद असते. तर फॉर्म क्रमांक 12 मध्ये जमिनीचा वापर कसा केला जातो, कोणते पीक घेतले जाते, जमीन सिंचनाखाली आहे की कोरडवाहू, तसेच इतर शेतीविषयक तपशील नमूद केलेले असतात. या दोन्ही भागांची एकत्रित माहिती म्हणजेच 7/12 उतारा.

सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही

7/12 उतारा अनिवार्य असण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे सरकारी योजनांचा लाभ योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा. सौर कृषी पंप, ठिबक व तुषार सिंचन योजना, पीक विमा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, कृषी कर्ज, यंत्रसामग्रीवरील अनुदान, शेततळे, विहीर किंवा सिंचन प्रकल्प यांसाठी हा उतारा आवश्यक असतो. तसेच जमीन खरेदी-विक्री, गहाणखत, वारस नोंद, किंवा कोणताही कायदेशीर व्यवहार करतानाही 7/12 उताऱ्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

या दस्तऐवजात जमिनीच्या मालकाचे नाव, सर्वेक्षण किंवा गट क्रमांक, क्षेत्रफळ, जमिनीचा प्रकार, घेतले जाणारे पीक, सिंचनाचा स्रोत, गहाणखत किंवा वादाची नोंद, तसेच मालकी हक्काचे वाटे स्पष्टपणे नमूद केलेले असतात. त्यामुळे हा दस्तऐवज केवळ योजनांसाठीच नव्हे, तर भविष्यातील कोणत्याही कायदेशीर बाबीसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.