मुंबई : केंद्र सरकारने कृषी उपकरणांवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीवरील खर्चात मोठी बचत होणार असून उच्च दर्जाची उपकरणे आता त्यांना अधिक परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास हातभार लागेल. विशेषत: लहान व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे.
advertisement
यापूर्वी महागड्या उपकरणांच्या किमती परवडत नसल्यामुळे अनेक शेतकरी प्रगत साधने खरेदी करण्यापासून वंचित राहत होते. मात्र जीएसटी दरकपातीमुळे आता त्यांना ट्रॅक्टरसारखी महत्त्वाची साधने सहज उपलब्ध होऊ शकतील. याचा थेट फायदा शेतीची उत्पादकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होण्यात होणार आहे.
ट्रॅक्टर खरेदीत किती फायदा होणार?
जीएसटी दरकपातीचा सर्वात मोठा परिणाम ट्रॅक्टरच्या किमतींवर झाला आहे. विविध अश्वशक्तीच्या ट्रॅक्टरमध्ये शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांचा दिलासा मिळणार आहे.
३५ अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर : यापूर्वी किंमत ६,५०,००० रु होती. आता ती घटून ६,०९,००० रु झाली आहे. शेतकऱ्यांना अंदाजे ४१,००० रु. ची बचत होईल.
४५ अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर : आधीची किंमत ७,२०,००० रु होती, जी आता ६,७५,००० वर आली आहे. म्हणजेच थेट ४५,००० रु चा फायदा होईल.
५० अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर : पूर्वी किंमत ८,५०,००० रु होती, तर आता तो फक्त ७,९७,००० रु मध्ये उपलब्ध आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सुमारे ५३,००० रु ची बचत होईल.
७५ अश्वशक्तीचा ट्रॅक्टर : आधी किंमत १०,००,००० रु होती. आता ती ९,३७,००० रु पर्यंत खाली आली आहे. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना तब्बल ६३,००० रु चा दिलासा मिळेल.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय
तज्ज्ञांच्या मते, ट्रॅक्टरच्या किमतीत झालेली ही घसरण ग्रामीण भागातील शेतीसाठी एक मोठा टप्पा आहे. कारण यामुळे शेतकऱ्यांचा यांत्रिकीकरणाकडे कल वाढेल. शेतीच्या कामांमध्ये वेळ आणि मजुरीचा खर्च कमी होईल. त्याचबरोबर उत्पादनक्षमता वाढेल.
सरकारकडून घेतलेल्या या निर्णयामुळे कृषी क्षेत्रात तांत्रिक प्रगतीला गती मिळेल, असेही मानले जात आहे. कमी दरात उपकरणे मिळाल्यामुळे शेतकरी नवे प्रयोग करू शकतील. पिकांची कापणी, नांगरणी, पेरणी यांसारखी कामे सोप्या पद्धतीने करता येतील.
एकंदरीत, जीएसटी दरकपातीमुळे ट्रॅक्टर व इतर कृषी उपकरणांच्या किमती कमी होणे हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. उत्पादन खर्च कमी झाल्याने शेतकरी वर्गाचे आर्थिक गणित सुलभ होईल.