मुंबई : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देत ट्रॅक्टरसह विविध कृषी यंत्रांवरील वस्तू व सेवा कराचा (GST) दर १२ आणि १८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार असून, कृषी यंत्र उद्योगांनी तातडीने सुधारित दरांची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.
advertisement
शुक्रवारी (ता. १९) कृषी यंत्र उद्योगाच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत या संदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या प्रमुख यंत्रांवर दरकपात लागू होणार असून, उद्योगांनी तात्काळ अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे चौहान यांनी स्पष्ट केले.
कोणत्या यंत्रांवर मिळणार फायदा?
GST दरकपातीचा थेट परिणाम खालील यंत्रांच्या खरेदीत दिसून येईल जसे की,
धान रोपण उपकरण , विविध मळणी यंत्र (४ टन/तास), रोटाव्हेटर (६ फुट)
पॉवर वीडर (७.५ HP), सीड कम फर्टिलायझर ड्रील, हार्वेस्टर कंबाईन, कटर बार हार्वेस्टर (१४ फूट), सुपर सीडर, मल्चर, न्युमॅटीक प्लांटर (४ पाती), ट्रॅक्टर माउंटेड स्प्रेअर (४०० लिटर)
कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, काढणी यंत्रे आणि लहान उपकरणे ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक आहेत. दरकपातीची अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल आणि उत्पादनक्षमता वाढेल.
ट्रॅक्टर खरेदीत मोठी बचत
सुधारित GST दरामुळे विविध क्षमतेच्या ट्रॅक्टर खरेदीत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
३५ एचपीचा ट्रॅक्टर – अंदाजे ४५ हजार रुपये बचत
५० एचपीचा ट्रॅक्टर – अंदाजे ५३ हजार रुपये बचत
७५ एचपीचा ट्रॅक्टर – अंदाजे ६३ हजार रुपये बचत
कृषीमंत्र्यांच्या मते, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या खिशाला थेट दिलासा देणारा आहे आणि त्यामुळे यंत्रसामग्री खरेदीची गती वाढेल.
विविध यंत्रांवरील अंदाजे बचत
कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार, GST दरकपातीमुळे शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे बचत होईल.
धान रोपण उपकरण – १५,४०० रुपये
मळणी यंत्र – १४,००० रुपये
रोटाव्हेटर – ७,८१२ रुपये
पॉवर वीडर – ५,४९५ रुपये
सीड कम फर्टिलायझर ड्रील – १०,५०० रुपये
हार्वेस्टर कंबाईन – १,८७,५०० रुपये
कटर बार हार्वेस्टर – १६,८७५ रुपये
सुपर सीडर – ११,५६२ रुपये
मल्चर – ३२,८१२ रुपये
ट्रॅक्टर माउंटेड स्प्रेअर – ९,३७५ रुपये
शेतकऱ्यांसाठी तातडीचा दिलासा
पत्रकार परिषदेत बोलताना कृषिमंत्री चौहान म्हणाले, “२२ सप्टेंबरपासून शेतकऱ्यांना जीएसटी दरातील कपातीचा रिअल टाइम फायदा मिळावा, यासाठी उद्योगांनी तात्काळ अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी ऐतिहासिक ठरेल.”