TRENDING:
जमिनीचे रूपांतरण करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया
शासनाने 8 मार्च 2019 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, विशिष्ट जमिनींचे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करता येते. कृषी, निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक उद्देशाने दिलेल्या जमिनींसाठी संबंधित तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.
अर्ज कसा करावा?
जमीन धारकाचे तपशील - अर्जात संपूर्ण नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक आणि जमीन मिळाल्याची अधिसूचना क्रमांक व दिनांक नमूद करणे गरजेचे आहे. जसे की, गाव,तालुका,जिल्ह्याचा उल्लेख
advertisement
गट क्रमांक व क्षेत्रफळ (एकर/आर) – जर एकापेक्षा अधिक गट क्रमांक असतील, तर ते स्वतंत्रपणे नमूद करावेत.
जमिनीच्या वापराबाबतचा तपशील – अर्जदाराने जमीन कब्जा हक्काने घेतली आहे की भाडेपट्ट्याने, याचा उल्लेख करावा. तसेच रूपांतरासाठी अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे संलग्न करणे गरजेचे आहे.अर्जदाराची सही आणि दिनांक देणे अनिवार्य आहे.
रूपांतरणासाठी लागणारा खर्च किती?
शासनाच्या नव्या नियमानुसार, काही प्रकरणांमध्ये खर्च माफ करण्यात आला आहे, तर इतर बाबतीत काही प्रमाणात शुल्क आकारले जाते.
कृषी जमिनीच्या रूपांतरणासाठी - बाजारमूल्याच्या 50% रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागते.
वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी – बाजारमूल्याच्या 50% रक्कम भरावी लागते.
रहिवासी वापरासाठी - बाजारमूल्याच्या 15% रक्कम भरावी लागते.
रहिवासी वापरासाठी (भाडेपट्ट्याने दिलेली जमीन) – बाजारमूल्याच्या 25% रक्कम शासनाकडे भरावी लागते.
रूपांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे
गेल्या 50 वर्षांचा 7/12 उतारा
सर्व फेरफार नोंदी
सीमा दर्शवणारा नकाशा
आकरबंद मूळ प्रत
जमिनीच्या मूळ मालकास ती कशा पद्धतीने मिळाली यासंबंधीचा दस्तऐवज
तलाठी कार्यालयाकडून प्रमाणित वनजमीन उतारा
अर्जानंतर पुढील प्रक्रिया काय?
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर तहसीलदार कार्यालयाकडून अर्जदाराला संबंधित नजराण्याचे चलन दिले जाते. अर्जदाराने संबंधित रक्कम बँकेत भरल्यानंतर त्याचे चलन आणि आवश्यक कागदपत्रे तहसील कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असते. तलाठी गाव नमुना 6 मध्ये नोंद करत असतो.नंतर सर्व कागदपत्रांची तपासणी मंडळ अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर भोगवटादार वर्ग 2 चा शेरा हटवला जातो आणि त्याऐवजी वर्ग 1 चा शेरा नोंदवला जातो.
दरम्यान, शेती मालकी हक्क आणि जमिनीच्या कायदेशीर हस्तांतरण प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने या बदलांची अंमलबजावणी केली आहे. जमिनीच्या कायदेशीर मालकीसाठी आवश्यक प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधितांनी या नियमांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करून आपल्या जमिनीचे हक्क सुनिश्चित करावेत.