ई पीक पाहणीसाठी उरले फक्त 5 दिवस! ऑनलाइन-ऑफलाइन पद्धतीने नोंदणी कशी करायची?

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ई-पीक पाहणी उपक्रमासाठी शासनाने 15 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांची अचूक नोंद, नुकसानभरपाई, विमा, अनुदान व विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी ई-पीक पाहणी अत्यंत आवश्यक मानली जाते. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत आपली पिकांची नोंद पूर्ण करावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.

advertisement

ई-पीक पाहणी म्हणजे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतात घेतलेल्या पिकांची माहिती मोबाईल अ‍ॅप किंवा ऑफलाइन माध्यमातून शासनाच्या प्रणालीत नोंदवणे. या नोंदीच्या आधारे पिकांचे क्षेत्रफळ, पिकाचा प्रकार आणि उत्पादनाचा अंदाज शासनाकडे उपलब्ध होतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास याच माहितीच्या आधारे नुकसानभरपाई व मदत ठरवली जाते. तसेच पीएम फसल विमा योजना, पीक कर्ज, अनुदान योजना आणि इतर लाभांसाठीही ई-पीक पाहणीची नोंद महत्त्वाची ठरते.

ऑनलाइन पद्धतीने ई-पीक पाहणी कशी करायची?

ऑनलाइन नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये अधिकृत ई-पीक पाहणी अ‍ॅप डाउनलोड करणे आवश्यक आहे. अ‍ॅपमध्ये मोबाईल क्रमांक टाकून ओटीपीद्वारे लॉगिन करावे लागते. त्यानंतर सातबारा उताऱ्याशी संबंधित गट क्रमांक निवडून शेतातील प्रत्यक्ष घेतलेले पीक निवडावे लागते. पिकाची माहिती भरल्यानंतर शेतातील पिकाचा फोटो काढून अपलोड करावा लागतो. फोटो काढताना मोबाईलचा जीपीएस चालू असणे आवश्यक असते. सर्व माहिती अचूक भरल्यानंतर नोंद सबमिट केली की ई-पीक पाहणी पूर्ण होते.

ऑफलाइन पद्धतीने नोंदणी कशी कराल?

ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन किंवा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठी ऑफलाइन पद्धतीची सोय करण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा. संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी शेतकऱ्यांकडून पीक माहिती घेऊन शासनाच्या प्रणालीत नोंद करतात. आवश्यक असल्यास प्रत्यक्ष शेतात भेट देऊन पीक पाहणी केली जाते. त्यामुळे इंटरनेट नसलेले किंवा डिजिटल प्रक्रियेत अडचण असलेले शेतकरीही या योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

ई-पीक पाहणी करताना प्रत्यक्ष शेतात असलेलेच पीक नोंदवावे. चुकीची किंवा खोटी नोंद केल्यास भविष्यात शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. तसेच 15 जानेवारीनंतर नोंद न केल्यास पीक विमा, नुकसानभरपाई व इतर योजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.