वगळलेली मालमत्ता असल्यास पुन्हा दावा शक्य
जर आधीच्या वाटणीत एखादी मालमत्ता मुद्दाम किंवा चुकून वगळली गेली असेल, तर त्या वगळलेल्या मालमत्तेबाबत स्वतंत्र दावा दाखल करता येतो. उदाहरणार्थ, घर, जमीन किंवा इतर वारसाहक्कातील संपत्ती वाटताना काही भाग नोंदीतून राहून गेला असेल, तर त्या भागासाठी पुन्हा दावा करणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरले जाते.
advertisement
फसवणूक किंवा चुकीची माहिती असल्यास निर्णयाला आव्हान
कायद्यानुसार, जर वाटणी करताना खोटी माहिती दिली गेली असेल किंवा फसवणूक झालेली असेल, तर अशा वाटणीला किंवा न्यायालयाच्या आदेशाला पुन्हा आव्हान देता येते. कारण न्यायालय कोणत्याही फसवणुकीवर आधारित आदेशाला अंतिम मानत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय पुन्हा चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचा अधिकार राखून ठेवते.
प्रारंभिक आणि अंतिम डिक्रीतील फरक
न्यायालयीन प्रक्रियेत ‘प्रारंभिक डिक्री’ (Preliminary Decree) आणि ‘अंतिम डिक्री’ (Final Decree) यामध्ये महत्त्वाचा फरक असतो. जर न्यायालयाने फक्त प्रारंभिक डिक्री दिली असेल, म्हणजेच वाटपाची दिशा ठरवली असेल पण प्रत्यक्ष विभागणी पूर्ण झाली नसेल, तर नंतर अंतिम वाटणीसाठी स्वतंत्र अर्ज करता येतो. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्रक्रिया पुढे चालू ठेवता येते.
सहमतीवर आधारित वाटणीला वेगळा नियम
जर वाटणी सहमती करून झाली असेल, म्हणजेच सर्व पक्षांनी परस्पर करार करून वाटणी मान्य केली असेल, तर त्यावर थेट नवीन दावा दाखल करता येत नाही. अशा प्रकरणात तो समझोता किंवा करार ज्या न्यायालयात मंजूर झाला, त्याच न्यायालयात त्याविरुद्ध आव्हान द्यावे लागते. म्हणजेच, वेगळ्या न्यायालयात नवीन खटला सुरू करता येत नाही.
पूर्वीच्या न्याय निर्णयांचा संदर्भ आवश्यक
अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये पूर्वीचे न्यायनिर्णय अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती, आधीच्या डिक्रीचा प्रकार, आणि त्यावेळी दिलेले आदेश यावरूनच पुढील पाऊल उचलता येते.
दरम्यान, मालमत्ता वाटणीसंबंधी प्रकरणे तांत्रिक आणि गुंतागुंतीची असतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत योग्य आणि अनुभवी वकिलांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. वकिलांच्या मार्गदर्शनानुसारच पुन्हा दावा करायचा की नाही, कोणत्या न्यायालयात अर्ज दाखल करायचा, आणि कोणते कागदपत्र आवश्यक आहेत हे ठरवणे हितावह ठरते.