TRENDING:
राज्यातील तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांनी स्वतःहून वाद वाढवण्याऐवजी शासनाच्या अधिकृत यंत्रणांचा वापर करणे आवश्यक आहे. योग्य कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रिया वापरल्यास वाद जलद आणि निष्पक्ष पद्धतीने मिटू शकतात.
वाद सोडवण्यासाठी प्रमुख कायदेशीर उपाय
शेतजमिनीच्या वादांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे शासकीय मोजणी. यासाठी भूमी अभिलेख विभाग यांच्याकडे अर्ज करून अधिकृत सर्व्हे करून घ्यावा लागतो. या प्रक्रियेत जमिनीची अचूक हद्द निश्चित केली जाते, ज्यामुळे पुढील वाद टाळता येतात.
advertisement
जर वादाच्या दरम्यान भांडण, धमकी किंवा मारामारी झाली असेल, तर त्वरित स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करणे गरजेचे आहे. अनेक जिल्ह्यांत “बांधावर पोलीस” हा उपक्रम राबवला जात असून, त्याद्वारे पोलीस थेट शेतात जाऊन वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करतात.
शेतरस्ता अडवण्याच्या प्रकरणात, शेतकऱ्यांना अंतर्गत तहसीलदारांकडे मामलेदार न्यायालय अधिनियम १९६० नुसार अर्ज करता येतो. या कायद्यानुसार तहसीलदारांना रस्ता मोकळा करण्याचे अधिकार आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात ये-जा करणे सुलभ होते.
जमिनीच्या मालकी हक्कावरून वाद निर्माण झाल्यास, अंतिम पर्याय म्हणून दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो. न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मालकी हक्क स्पष्ट केला जातो आणि कायदेशीर निर्णय दिला जातो.
महत्त्वाचे नियम आणि सूचना
शेताच्या बांधावर अतिक्रमण करणे, बांध कोरून ट्रॅक्टर किंवा अन्य अवजारे चालवणे हे कायद्याने गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकारांमुळे शेजारी शेतकऱ्यांमध्ये वाद वाढू शकतात आणि तक्रारींची नोंद होऊ शकते.
तसेच, शासनाने शेतातील पारंपरिक रस्ते किमान १२ फूट रुंद करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यामुळे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि इतर शेती यंत्रसामग्री सहजपणे शेतात नेणे शक्य होईल.
दरम्यान, शेतजमिनीच्या वादांमध्ये अनेकदा कायदेशीर बाबी गुंतागुंतीच्या असतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणे किंवा अनुभवी वकिलाशी संपर्क साधणे उपयुक्त ठरते.