जोर का झटका! चीनकडून शेतकऱ्यांची कोंडी होताच केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय

मुंबई : भारतातील शेतीव्यवस्था अनेक घटकांवर अवलंबून असते. हवामानातील चढ-उतार, बाजारातील किंमत बदल, तसेच जागतिक राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींचा थेट परिणाम शेतीवर होत असतो. आधुनिक शेतीत उत्पादन वाढीसाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर विशेषीकृत आणि पाण्यात विरघळणाऱ्या खतांचा वापर करतात. त्यामुळे या खतांच्या जागतिक पुरवठ्यात जर अडथळा आला, तर त्याचा परिणाम थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर आणि खर्चावर होतो. अलीकडच्या काळात चीनकडून विशेषीकृत खतांच्या निर्यातीत घट झाल्याने भारतीय खत उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात चिंता व्यक्त केली जात होती. मात्र, भारताने वेळीच पावले उचलत पर्यायी देशांकडून खतांची आयात वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

advertisement

निर्णय काय?

केंद्रीय सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, बेल्जियम, इजिप्त, जर्मनी, मोरोक्को आणि अमेरिका या देशांकडून आता विशेषीकृत खतांची खरेदी वाढवली जात आहे. त्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकसभेत लेखी उत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी स्पष्ट केले की, काही महिन्यांपासून चीनकडून येणाऱ्या विशेष खतांच्या पुरवठ्यात घट जाणवू लागली होती. यामुळे देशांतर्गत बाजारात तुटवड्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र, या खतांचा समावेश पोषण आधारित अनुदान (एनबीएस) योजनेत नसल्याने त्यावर सरकारचे थेट नियंत्रण नाही. परिणामी, खत कंपन्यांना आवश्यकतेनुसार व उपलब्धतेनुसार आयात करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.

आकडेवारीनुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताने एकूण आयात केलेल्या विशेष खतांपैकी सुमारे 65 टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच 1.71 लाख टन खते चीनमधून घेतली होती. चीनकडून पुरवठा कमी होताच भारतीय कंपन्यांनी तत्काळ इतर देशांकडे मोर्चा वळवला. या धोरणामुळे संभाव्य टंचाई टळली आणि शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्यापासून काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.

दरम्यान, भारत केवळ आयातीवर अवलंबून राहण्याच्या मानसिकतेत नाही. दीर्घकालीन दृष्टीने स्वावलंबी शेतीकडे वाटचाल करण्यासाठी देशांतर्गत संशोधनावर भर दिला जात आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), विविध राज्य कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था मातीच्या आरोग्यावर आधारित नवीन खत तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत. झिंक EDTA, बोरॉन आधारित मिश्रणे, नॅनो-खते तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्ये वाढवणाऱ्या जैवखतांचा यात समावेश आहे.

नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीसाठी पसंती वाढली

नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाची लोकप्रियता शेतकऱ्यांमध्ये झपाट्याने वाढत आहे. कमी प्रमाणात वापर करूनही अधिक परिणाम मिळत असल्याने खर्चात बचत होते आणि पर्यावरणावरील ताणही कमी होतो. आयसीएआरअंतर्गत कार्यरत असलेल्या भारतीय मृदा विज्ञान संस्था, भारतीय कृषी संशोधन संस्था आणि भारतीय बागायती संशोधन संस्था या विशेष खतांच्या सुधारित प्रकारांवर संशोधन करत आहेत. माती परीक्षणावर आधारित खत व्यवस्थापन आणि विशिष्ट पिकांसाठी अचूक पोषण देण्यावर भर दिला जात आहे.

फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर 1985 मध्ये जरी ‘विशेष खत’ अशी स्वतंत्र श्रेणी नसली, तरी 100 टक्के पाण्यात विरघळणारी खते आणि मिश्रणे यांना मान्यता आहे. सध्या ही खते अधिक प्रभावी असल्याने त्यांची मागणी वाढताना दिसत आहे. चीनमधील पुरवठा घट हा जरी तात्पुरता धक्का असला, तरी भारतासाठी तो आत्मनिर्भर शेतीकडे जाण्याची संधी ठरत आहे. पुढील काळात जागतिक पर्यायांसोबतच स्वदेशी संशोधनाच्या बळावर भारतीय शेती अधिक सक्षम आणि शाश्वत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.