TRENDING:
अहवाल काय सांगतो?
अहवालानुसार, एलएनजी (द्रवरूप नैसर्गिक वायू) आणि अमोनिया या महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. हा अडथळा पुढील तीन महिने कायम राहिल्यास देशांतर्गत खत उत्पादनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. क्रिसिल रेटिंग्सचे संचालक आनंद कुलकर्णी यांनी सांगितले की, या परिस्थितीमुळे उत्पादन घटण्याबरोबरच खत उद्योगाच्या आर्थिक गणितावरही ताण येणार आहे.
advertisement
भारताचा खत उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. देशातील सुमारे २० टक्के युरिया आणि जवळपास एकतृतीयांश मिश्र खतांची गरज आयातीतून भागवली जाते. युरिया उत्पादनासाठी लागणारा नैसर्गिक वायू हा खर्चाच्या जवळपास ८० टक्के भाग व्यापतो, तर मिश्र खतांसाठी अमोनिया आणि फॉस्फरिक अॅसिडसारख्या कच्च्या मालाची आवश्यकता असते. या सर्व घटकांचे देशांतर्गत साठे मर्यादित असल्याने आयातीवर अवलंबित्व वाढले आहे.
मध्य पूर्वेतील अस्थिरतेमुळे कच्च्या मालाच्या तसेच आयातीतून येणाऱ्या खतांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम खत उत्पादक कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलावर होणार आहे. खर्च वाढल्याने कंपन्यांच्या नफ्यात घट होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः युरिया उत्पादकांना याचा अधिक फटका बसू शकतो.
अनुदानाचा खर्च वाढणार
या परिस्थितीचा परिणाम सरकारवरही पडणार आहे. खत अनुदानाचा (सबसिडी) खर्च सुमारे २०,००० ते २५,००० कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून अतिरिक्त अनुदान देण्याची गरज भासू शकते.
तातडीने मोठा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता कमी असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या देशात सुमारे तीन महिन्यांचा खत साठा उपलब्ध असून, पर्यायी देशांकडून आयात वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय, युरिया उत्पादकांसाठी ७० टक्के गॅस राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे उत्पादनावर होणारा परिणाम काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
एकूणच, जागतिक घडामोडींचा भारतीय शेती आणि खत उद्योगावर थेट परिणाम होत असल्याचे या परिस्थितीतून स्पष्ट झाले आहे. आगामी काळात पुरवठा साखळी सुरळीत राहते की नाही, यावर खरीप हंगामातील खत उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांची अडचण अवलंबून असणार आहे.