प्रलंबित अर्जांवर नवा नियम लागू
महाडीबीटी पोर्टलवर आजअखेर प्रलंबित असलेले सर्व अर्ज FCFS प्रणालीनुसार विचारात घेतले जातील. म्हणजेच, जो शेतकरी आधी अर्ज करेल त्याला प्राधान्याने लाभ दिला जाईल. मात्र, कोणत्याही शेतकऱ्याने चुकीची किंवा खोटी कागदपत्रे सादर करून लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.
अशा शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाईल. म्हणजेच, पुढील पाच वर्षे त्यांना कृषी विभागाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच, चुकीने मिळालेला लाभ शासनाकडे परत वसूल केला जाईल.
advertisement
लाभाचा वापर तीन वर्षांसाठी अनिवार्य
ज्या घटकासाठी शेतकऱ्याला अनुदानाचा लाभ मिळेल, त्या घटकाचा वापर किमान तीन वर्षे करणे आवश्यक आहे. जर शेतकरी हा लाभ ठराविक कालावधीपर्यंत वापरत नसेल किंवा त्याचा गैरवापर करत असेल, तर अनुदान परत मागवले जाईल. तसेच अशा शेतकऱ्यांचे आधार आणि फार्मर आयडी पुढील तीन वर्षांसाठी ब्लॉक केले जातील.
लक्षांक वाटपाचे नवे निकष
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी लक्षांक वाटपाचा घटक तालुका स्तरावर राहील.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अपंग प्रवर्गासाठी लक्षांक वाटपाचा घटक जिल्हा स्तरावर असेल. शासनाच्या विविध ऑनलाईन पोर्टल्सवर उपलब्ध असलेली कागदपत्रे, जसे की ७/१२ उतारा, ८अ उतारा, जातीचे प्रमाणपत्र, इत्यादी, एपीआय (API) प्रणालीद्वारे थेट महाडीबीटी पोर्टलवर जोडली जातील. यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा महा आयटी, मुंबई यांच्या मार्फत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
अर्ज आणि संमती प्रक्रियेत पारदर्शकता
अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची क्रमवार यादी महाडीबीटी पोर्टलवर, कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर आणि अन्य अधिकृत माध्यमांवर उपलब्ध राहील. लाभ मिळाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याने विहीत मुदतीत लाभ न घेतल्यास, त्याचा अर्ज आपोआप रद्द केला जाईल. अशा अर्जांचा त्या आर्थिक वर्षात विचार केला जाणार नाही.
नव्या प्रणालीचा उद्देश काय?
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या नवीन FCFS प्रणालीचा उद्देश लाभार्थी निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविणे, अर्ज मंजुरीची गती सुधारणा करणे आणि खोट्या कागदपत्रांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना न्याय्य आणि वेळेत लाभ मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार असून, शासन योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची खात्री वाढेल.