शेत रस्त्यांसाठी राज्य सरकारकडून नवीन नियमावली जाहीर, कोणते फायदे मिळणार?

समितीच्या शिफारशीवरून झाला निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, "नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे" या उद्देशाने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतरस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील वादग्रस्त प्रकरणांचा सखोल अभ्यास केला. या अभ्यासातून असे स्पष्ट झाले की, अनेक प्रकरणांमध्ये तहसीलदारांनी आदेश दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात रस्ता उपलब्ध करून दिला जात नव्हता. त्यामुळे आदेश कागदावर राहून शेतकरी आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष फायदाच मिळत नव्हता. याच समस्येवर उपाय म्हणून महसूलमंत्र्यांनी निर्णायक निर्णय घेतला आहे.

advertisement

नवीन आदेशातील प्रमुख तरतुदी

सात दिवसांत अंमलबजावणी सक्तीची - तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची सात दिवसांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असेल.

जिओ-टॅग छायाचित्रे आवश्यक - आदेश पूर्ण झाला आहे का, याची खात्री करण्यासाठी प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पंचनामा करावा आणि त्या ठिकाणाची जिओ-टॅग छायाचित्रे घ्यावीत. तोंडी माहितीवर निर्णय घेण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

दस्तऐवजीकरण सक्तीचे - तयार केलेला पंचनामा आणि छायाचित्रे संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य असेल.

प्रकरण बंद करण्यावर निर्बंध - आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय कोणतेही प्रकरण बंद करता येणार नाही. म्हणजेच फक्त कागदावर आदेश देऊन प्रकरण संपवण्याची पद्धत थांबणार आहे.

कायदेशीर बंधन - हा निर्णय मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) अंतर्गत लागू राहील.

अधिकाऱ्यांवर वाढली जबाबदारी

या आदेशामुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. आदेश दिल्यानंतर अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. शासन आता प्रत्येक प्रकरणाची पडताळणी डिजिटल माध्यमातून करणार असून, रस्ता प्रत्यक्ष खुला झाला आहे की नाही, याची खात्री शासनस्तरावरून केली जाईल.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

राज्यात अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे शेतरस्ते वादांमुळे त्रस्त होते. स्थानिक दबाव, भ्रष्टाचार आणि कागदी विलंबामुळे अनेकांना न्याय मिळत नव्हता. महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या या निर्णयामुळे हे सर्व अडथळे दूर होणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपर्यंतचा रस्ता प्रत्यक्षात उपलब्ध होईल.