कांद्याचे दर घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी, अखेर राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

पारंपरिक बाजारपेठांमधून मागणी घटली

गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कांद्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी भारतातून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची निर्यात होत असे आणि त्यात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा होता. विशेषतः नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील कांदा देशांतर्गत तसेच परदेशी बाजारात १२ महिने पुरवला जात होता. मात्र आता परिस्थितीत बदल झाला आहे.

advertisement

शेजारील श्री लंका आणि बंगलादेश हे भारतातील कांद्याचे मोठे ग्राहक होते. परंतु बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळे या देशांनी स्वतःच्या देशात कांद्याचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे भारतातून जाणाऱ्या कांद्याच्या निर्यातीवर त्याचा परिणाम झाला आहे.

पाकिस्तानकडून चिनी कांद्याची स्पर्धा

याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धाही वाढली आहे. पाकिस्तानने चीनमधून आयात केलेला कांदा जागतिक बाजारात विक्रीसाठी उतरवला आहे. त्यामुळे भारतीय कांद्याला अधिक स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. परिणामी काही भागांमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलनही केले.

विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित

या संदर्भात Sachin Ahir यांनी नियम ९३ अंतर्गत विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. नाशिक जिल्ह्यातील Chandwad येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाबाबत त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

मॉरिशसकडून मोठी मागणी

याच दरम्यान सोमवारी भारतातील Mauritius देशाच्या उच्चायुक्तांनी भारताकडे मोठ्या प्रमाणात कांद्याची मागणी केली आहे. मॉरिशसच्या उच्चायुक्त Sheila Bappoo यांनी भारत सरकारकडे एक लाख मेट्रिक टनांहून अधिक कांदा पुरवण्याची विनंती केली असल्याची माहिती रावल यांनी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांसाठी ही मोठी संधी ठरू शकते.

नव्या बाजारपेठांचा शोध सुरू

राज्य सरकारकडून कांद्याला पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही रावल यांनी स्पष्ट केले. कृषि मूल्य आयोगाच्या माध्यमातून इतर देशांमध्येही निर्यातीच्या शक्यता तपासल्या जात आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा यासाठी विविध स्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्राकडे मोठ्या खरेदीची मागणी

मागील वर्षी केंद्र सरकारने राज्यातील सुमारे तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता. यंदा ही खरेदी मार्च महिन्यात सुरू करावी आणि ती पाच लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. केंद्र सरकारने पाच लाख मेट्रिक क्विंटल कांदा खरेदी करण्यास मंजुरी दिली असून हा कांदा खरेदी करून तो राज्यातच वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे.